सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सामाजिक सूरक्षामा सरकारले अव्यावहारिक तवरले खर्च बढाउन थालेपछि खर्च कम गर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेट २०८१/०८२ मा विशेष व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
सामाजिक सुरक्षामा कम खर्च गर्न दोहोरोपना हटाउने तथा लक्षित वर्गमा पुर्याउन अर्थ मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरुका आमा बुबालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने प्रस्तावमाथी बजेटमा छलफल भैरहेको छ ।
मन्त्रालय स्रोतले सिहंदरबारसँग भन्यो, ‘सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको वृद्ध भत्ता शिर्षकमा सरकारी कर्मचारीहरुको आमाबुवालाई वृद्ध भत्ता रोक्ने विषयमा छलफल भैरहेको छ, यसका लागि कर्मचारीहरुको तलबले नै विषेश व्यवस्था गरिनेछ ।’
सुरक्षा निकायका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीका श्रीमान- श्रीमती छोराछोरी आमाबुबाले स्वास्थ्य उपचार निशुल्क प्राप्त गर्दै आएका छन् । अन्य सरकारी कर्मचारीहरुको हकमा भने श्रीमान-श्रीमती २ वटा छोराछोरी मात्रै यो सुविधा लागू गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले निजमति अस्पताललाई सुदृढ बनाई निजामति कर्मचारीका आमाबुबालाई समेत स्वास्थ्य उपचारको दायरामा ल्याउने तयारी थालेको हो । बजेटबाटै यो व्यवस्था गर्न लागेको हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारीहरुको तलबबाट नै आमाबुवाको लागि सिमित प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
सरकारले यो विकल्पमा यसअघि नै पटक पटक छलफल गरे ता पनि टुङगोमा पुग्न सकेको छैन । मन्त्रालय स्रोतले थप्यो, ‘सरकारले प्रत्येक २ वर्षमा सरकारी कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, यसरी बढेको तलबबाट नै निश्चित रकम आमाबुबाको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्ने विकल्पको रुपमा छलफल भैरहेको छ ।’
यस्तो व्यवस्थाले करिब ५ लाख घर परिवारलाई प्रभाव पार्ने र सरकारको दायित्व समेत कम पर्न जाने ती स्रोतको भनाई छ । यद्यपी, सामाजिक सुरक्षाको विषयमा विभिन्न प्रस्ताव आएपनि यसमा अर्थन्त्री वर्षमान पुनले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । सामाजिक सुरक्षामा राजनितिक दलले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन् । पुर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वृद्ध भत्ता प्राप्त गर्ने उमेरलाई ७० बाट ६८ मा झारिदिएका थिए । यसले सरकारको दायित्वलाई झन् बढाउँदै लगेको छ ।
विश्व बैंकको सन् २०१६ को तथ्यांक अनुसार हाल नेपालले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) २.०६ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्दै आएको छ । जुन नेपालभन्दा विकसित देशहरु भन्दा निक्कै बढि हो ।
छिमेकी राष्ट्र भारतले जीडीपीको १.५२ प्रतिशत रकम मात्रै रकम खर्चिने गरेको छ । तथ्यांक अनुसार नेपालले दक्षिण एशियमा सबैभन्दा धेरै सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने गरेको छ । माल्दिभ्सले कुल जिडीपीको १.२१ प्रतिशत खर्च गर्दा, भुटानले ०.३३ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको छ । यस्तै, श्रीलंकाले ०.६६, बंगलादेशले ०.९९, पाकिस्तानले ०.५८ र अफगानस्तानले १.२ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को तथ्यांक अनुसार सरकारले ३८ लाख भन्दा बढी व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत मासिक भुक्तानी गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष२०७९/०८० कुल संकलित राजस्वको ११.३२ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षामा खर्च भएको छ ।
सरकारले वार्षिक कुल जीडीपीको ५ प्रतिशत रकम आन्तरिक ऋणको रुपमा उठाउन सक्छ । सोको २ प्रतिशत भन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षामा नै खर्च हुने गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्