सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । दुरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई सेवा नरोक्न चेतावनी दिएको छ । बिहिबार भारतबाटै सेवा रोकिएको भन्दै स्टन्ट गरेपछि प्राधिकरणले स्थलगत अनुगमन गरेको हो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सटहि सुविधा नपाएको भन्दै सेवा रोकेपछि प्राधिकरणले वल्डलिंक कम्युनिकेसन भायोनेट लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अफिस पुगि चेतावनी दिएको हो ।
प्राधिकरणबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०८१ साल बैशाख २० गतेका दिन केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको सम्बन्धमा प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ | सो पश्चात प्राधिकरणबाट गरिएको अनुगमन तथा निरीक्षणबाट केही सेवा प्रदायकको सेवा अवरुद्ध भएको पुष्टि भएको र तत्काल प्राधिकरणबाट लिइएको पहलकदमी र सरोकारवालाहरुबाट भएको सहयोग एवं समन्वयले केही समयभित्र नै इन्टरनेट सेवा सुचारु भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ |’
सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रदान गरे वापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम कूल वार्षिक आम्दानीमा चार प्रतिशत रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को विनियम ५(१) बमोजिम दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
धेरैजसो सेवा प्रदायकहरुले नियमानुसार तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम भुक्तान गरी निर्वाध रुपमा प्राधिकरणबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस लगायतका सहजीकरणका सुविधाहरु लिइरहेको अवस्था छ | तर सीमित सेवा प्रदायकहरुले वर्षौदेखि प्राधिकरणबाट बक्यौता भुक्तानीको लागि स्पष्ट गरी बारम्बार ताकेता गर्दा समेत नियमानुसार बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम विभिन्न बहाना गरी हालसम्म भुक्तानी नभएको प्राधिकरणको भनाइ रहेकाे छ ।
दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा बिदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली, २०७६ को ४(घ) बमोजिम विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न मिल्ने नदेखिएको कर नतिरी सटहि सुविधा दिन नमिल्ने बताएको छ | यो विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको अवस्थामा दूरसञ्चार जस्तो अत्यावश्यक सेवा गैरजिम्मेवारीपूर्वक अवरुद्ध हुनुलाई स्वाभाविक रुपमा लिन नसकिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक सेवा समेत भएको हुँदा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम भरपर्दो एवं गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गरी आम उपभोक्तालाई निर्वाध रुपमा सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुलाई प्राधिकरणले निर्देशन समेत दिएको छ |
यदी सेवा रोकेमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लगायत प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको छ |
प्रतिक्रिया दिनुहोस्