सिंहदरबार संवाददाता
पर्वत । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पर्वतका स्थानीय तहलाई ६३ करोड ७१ लाख अनुदान पठाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम स्थानीय तहले आफैँ बजेट बनाएर प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्न सक्नेछन् ।
अनुदान सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरेर तीनवटा शीर्षकमा विभाजन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
पर्वतका दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै कुश्मा नगरपालिकाले पाउने भएको छ । कुश्मा नगरपालिकाले १२ करोड ६६ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको हो । न्यूनतम अनुदान रु तीन करोड ५० लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान ८ करोड ८० लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान रु ३६ लाख पाउने भएका छन् ।
त्यसैगरी, मोदी गाउँपालिकाले ९ करोड ६ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ जसमा न्यूनतम अनुदान ३ करोड, सूत्रमा आधारित अनुदान ५ करोड ६१ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ४५ लाख छ । जलजला गाउँपालिकाले ९ करोड ३८ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । पालिकाले न्यूनतम अनुदान ३ करोड २५ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान ५ करोड ६८ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५४ लाख पाउने छन् ।
फलेवास नगरपालिकाले ९ करोड ८७ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । नगरले न्यूनतम अनुदान ३ करोड २५ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान ६ करोड २२ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ३१ लाख पाउने भएको छ ।
महाशिला गाउँपालिकाले रु सात करोड ११ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । महाशिलाले न्यूनतम अनुदान रु दुई करोड रु ७५ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान ३ करोड ७५ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ६१ लाख पाउने भएको छ । यसैगरी, बिहादी गाउँपालिकाले ७ करोड ६४ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ ।
बिहादीले न्यूनतम अनुदान ३ करोड, सूत्रमा आधारित अनुदान ४ करोड १४ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५० लाख पाउने छ । पैयूँ गाउँपालिकाले ८ करोड आठ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । पैयूँले न्यूनतम अनुदान ३ करोड, सूत्रमा आधारित अनुदान ४ करोड ५७ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५१ लाख पाउने भएको छ ।
अनुदानसँगै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गर्ने बजेट वृद्धि हुने भएको छ । सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरुको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो अनुदान तय गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्