सिंहदरबार संवाददाता
गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का दुई मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको भोलिपल्ट बुधबार माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो ।
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । बहुमत गुमाएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानतः ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । नयाँ समीकरणअनुसार सरकार गठनका लागि नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रलाई प्रदेशसभाको गणित सहज छैन । मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत पाउने आधार पनि अहिलेलाई देखिन्न । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सात (सभामुखबाहेक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का एक प्रदेशसभा सदस्य छन् । सरकार गठनका लागि प्रदेशसभाका ३१ बहुमत सदस्यको समर्थन चाहिन्छ ।
राप्रपालाई साथमा लिँदा पनि कांग्रेसले सरकार बनाउन नसक्ने स्थिति छ । राप्रपा नयाँ सत्ता समीकरणमा सामेल भएमा भने एमाले–माओवादी केन्द्रलाई सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्छ । राप्रपाले नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने÷नगर्ने कुनै टुङ्गो छैन । केन्द्रमा पनि राप्रपा सत्तागठबन्धन बाहिर छ । एकीकृत समाजवादीका एक प्रदेशसभा सदस्यसहित ३० सदस्य रहेको नयाँ गठबन्धनलाई राप्रपाको मत निर्णायक हुने देखिएको छ ।
राप्रपा सरकार गठनमा संलग्न नरहने निर्णय गरेमा भने नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार सरकार बन्न नसक्ने अवस्था छ । कांगे्रस–एमाले या कांग्रेस–माओवादी वा तीनै दल मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना पनि तत्काललाई निकै कम देखिन्छ । यसबीचमा राप्रपाले गण्डकीमा लिने निर्णय प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । स्वयं मुख्यमन्त्री पाण्डेले नै मध्यावधि चुनावको सम्भावना औँल्याएका बेला गण्डकी प्रदेशको सत्ता–राजनीतिमा एकखाले अन्योलता देखिएको छ ।
राप्रपा गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले नयाँ सत्ता गठबन्धनको गुणदोषका आधारमा आवश्यक कदम चालिने बताए । “सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने निर्णय राप्रपाले अघि सारेका मुद्दा र मागका विषयमा केन्द्र सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यसमा भरपर्छ । एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलका हिसाबले हामीले परिपक्क निर्णय लिन्छौँ, अहिले नै के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन, हामी केन्द्रको निर्देशनलाई पर्खिरहेका छौँ ।”उनले भने ।
उनले राजनीतिक निकासका लागि जुनसुकै दलहरुसँग वार्ता र सम्वादका लागि राप्रपा तयार रहेको बताए । नेता गुरुङले राजनीतिक दलहरु सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा मात्र संलग्न नभई मुलुकको समृद्धि र नागरिकको सेवालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे । एमाले गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएकाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ सरकार गठन हुने बताए ।
उनले नयाँ समीकरण अनुसार नै सरकार गठन हुने दाबी गरे । प्रमुख सचेतक नेपालीले भने,“सरकारको जिम्मेवार तहबाटै जसरी मध्यावधि चुनावबारे धारणा आएको छ, त्यसरी प्रस्तुत नहुनुपर्ने हो । हामीले मध्यावधि चुनावको कल्पनासमेत गरेका छैनौँ, राजनीतिलाई सहज निकास दिन सबैखाले पहलकदमी एमालेले लिन्छ ।”नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउन निर्णायक देखिएको राप्रपासँग सम्वाद भइरहेको जनाउँदै उनले प्रदेशस्तरमा राप्रपासहितको समीकरण बन्न सक्ने धारणा राखे ।
माओवादी केन्द्र प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले प्रदेशलाई मध्यावधि चुनावमा जान दिन नहुने बताए । “राप्रपासँग छलफल चलिरहेको छ, नयाँ गठबन्धन अनुसारकै सरकार बन्छ, सरकारको नेतृत्व कस्ले गर्ने विषय केन्द्रबाट टुङ्गिन्छ । सबै राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ, मुलुकलाई अन्योलमा राख्नुहुँदैन ।” उनले बताए । अरु दलको नेतृत्वमा पटक–पटक प्रदेश सरकारका सहभागी भएको भन्दै अब बन्ने सरकारको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रको बलियो दाबी रहने नेता चुमानले बताए । चारपटकसम्म प्रदेश सरकारमा पुगेको माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री पाउन सकेको छैन ।
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री एवं कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्रबहादुर थापाले सरकारले संवैधानिक प्रकृयालाई अबलम्बन गर्ने बताए । “३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्छ, विश्वासको मत पाएमा सरकार सहज रुपमा अगाडि बढ्छ नत्र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकार गठनको अर्को प्रकृया सुरु हुन्छ”, उनले भने । मन्त्री थापाले पनि मध्यावधि चुनावको सम्भावनालाई नकार्न नसकिने धारणा राखे । “राप्रपाले नयाँ गठबन्धनलाई साथ दिएमा सरकार बन्न सक्छ, नत्र प्रदेश सरकारको गठन सहज देखिन्न, मध्यावधि चुनावमा पनि जानसक्छ”, उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्