आधा दर्जन डाक्टरले सुधार्न नसकेको अर्थतन्त्रको भारी बर्षमान पुनलाई

काठमाडौं । परिवर्तित सत्ता समिकरणमा नेकपा(माओवादी केन्द्र)का उप महासचिव बर्षमान पुनले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । यस अघि पनि अर्थमन्त्री र उर्जा लगायतका मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका पुनलाई कुशल व्यवस्थापक मानिन्छ । तर पुनः यस्तो समयममा अर्थमन्त्री बनेका छन् किन जतिबेला अर्थतन्त्रको आन्तरिक सूचकहरु अधिकांश ठिकठाक पोजिसनमा छैनन् ।

पुनः अघि अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा आधा दर्जन डाक्टरहरु थिए । ति डाक्टरहरुले सुधार्न नसकेको अर्थतन्त्रको भारी अब बर्षमान पुनको काँधमा आईपुगेको छ ।  पुन अघिको अर्थमन्त्रालय टिममा ६ जना दिग्गज र बिषय विज्ञहरु थिए । जसमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत आफैं अर्थशास्त्री हुन्, उनले अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका छन् । त्यस बाहेक डा. महतको टिममा आर्थिक कुटनीति र शहरी पूर्वाधारका विज्ञ अर्थशास्त्री डा. विश्वनाथ पौडेल पनि थिए ।

यस अघि नै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत रहेका डा. पौडेल दातृ निकायहरुबाट रुचाईएका अर्थशास्त्रीमा पर्छन् । त्यस बाहेक डा. महतसँग अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा बिशेष दख्खल राख्ने डा. पोषराज पाण्डे पनि सँगै थिए । त्यति मात्रै नभएर मौद्रिक नीति र अनुसन्धानमा बिशेष दक्षता भएका डा. गुणाकर भट्ट पनि डा. महतको टिम मेम्बर थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका डा. भट्टले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको सम्बन्ध व्यवस्थापनमा समेत भूमिका खेलेका थिए ।

डा. महतको टिममा सचिवहरु समेत पीएचडीधारी नै थिए । अर्थसचिव कृष्णहरी पुष्कर पनि पीएचडी उपाधी प्राप्त नै हुन् भने राजश्व सचिव राम प्रसाद घिमिरे पनि पीएचडी उपाधी प्राप्त गरेका व्यक्ति नै हुन् । यसरी ६ जना पीएचडीधारी डाक्टरहरुको नेतृत्वमा पनि सुध्रिन नसकेको आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार्ने जिम्मेवारी अब भने बर्षमान पुनको काँधमा पुगेको छ ।

रेमिटेन्सका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा रहेको भए पनि आन्तरिक सूचक भने निकै नै कमजोर अवस्थामा छन् । सरकारको राजश्व संकलन लक्ष्य भन्दा निकै तल छ भने पुँजीगत खर्च झन दयनिय अवस्थामा छ । सरकारले कर्मचारीको तलब भत्ता र समाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि नै पनि ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण उठाईरहेको छ । निजी क्षेत्रले इतिहासमै सर्वाधिक असुरक्षित महशुस गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने पुनका लागि यो ठूलो चुनौती हो र त्यो भन्दा ठूलो अवसर पनि हो ।

राजश्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा ४२.९८ प्रतिशत अर्थात ६ खर्ब ११ अर्ब ४४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मात्रै उठेको छ । बजेट खर्च पनि ४३.४२ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ६० अर्ब ३८ करोड २४ लाख रुपैयाँ मात्रै भएको छ । त्यसमा पनि चालु ५ खर्ब ६१ अर्ब ४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ अर्थात ४९.५९ प्रतिशत भएको छ । विकास खर्च भने झन ७४ अर्ब २७ करोड ४८ लाख अर्थात जम्मा २४.५९ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।