सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । कोभिड–१९ को बढ्दो सङ्क्रमणसँगै राजधानीसहित विभिन्न जिल्लामा जारी निषेधाज्ञाका कारण सरकारले तोकेको मापदण्डमा रही निर्माणका काम सञ्चालन गर्न कठिन भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
निर्माण सामग्री ढुवानीलगायत काममा प्रयोग भएका गाडीलाई ठाउँठाउँमा रोक्न लगाएर सहजरूपमा पाससमेत उपलब्ध नगराइएको महासङ्घले जनाएको छ । निर्माण सामग्रीका केही उद्योग खुले पनि तिनका डिलर र वितरक पसल बन्द रहेकाले निर्माण सामग्रीको अभाव र ढुवानीमा देखिएको समस्या विकराल बन्दै गइरहेको छ ।
निषेधाज्ञाकै फाइदा उठाउँदै निर्माण सामग्रीमा गरिएको चर्को मूल्यवृद्धितर्फ पनि महासङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासचिव रोशन दाहालले बुधबार बेलुकी जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । वैशाख २१ गते सिसीएमसीले जारी गरेको सूचनामा विकास निर्माण सम्बन्धमा सम्बन्धित आयोजनाले नै आवासीय कामदार राखी अनिवार्यरूपले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै कार्य सञ्चालन गर्ने गराउने उल्लेख भए पनि श्रमिक काम गर्न डराउने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
सडक, सिँचाइका काम तोकिएकै सीमित स्थानमा नहुने भएकाले सङ्क्रमण सर्ने त्रास छ । कतिपय स्थानमा सङ्क्रमण फैलने डरले विशेषगरी शहरी क्षेत्रका र साना तथा मझौला निर्माण स्थलमा जनघनत्व हुने भएकाले निर्माण गर्न कठिन हुने देखिएको महासङ्घले जनाएको छ । बिहान काममा जाने तथा बेलुका निवास स्थलमा फर्कने गरेका कैयन कामदार निर्माण सामग्री ढुवानी लोड अनलोड इत्यादि गर्दा एकअर्कासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुृन्छ । निर्माणस्थलमा खटिएका कोही कसैको सङ्क्रमणले गर्दा मृत्यु भएमा वा सङ्क्रमण भएकाको उपचारमा लाग्ने खर्चका कारण निर्माण क्षेत्रले क्षति बेहोर्नु पर्ने स्थिति आएको महासङ्घको भनाइ छ ।
कतिपय स्थानमा सङ्क्रमण फैलिने डरका कारण स्थानीयवासीले नै काममा अवरोध सिर्जना गरेको जानकारी महासङ्घलाई प्राप्त भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस विषम परिस्थितिमा म्याद नथप्ने नियतले काम गर्नु भने पनि व्यावहारिकरूपमा त्यो सम्भव नदेखिएकाले सरकारले नगरी नहुने केही निर्माणमात्र सञ्चालन गरी अन्यका लागि शून्य समय (कन्स्ट्रक्शन होलिडे) का रूपमा गणना हुने गरी बन्द गरिनु उपयुक्त हुने महासङ्घको सुझाव छ । सबै परियोजनामा म्याद थपको कुनै विकल्प नभएको महासचिव दाहालले बताए ।
निर्माण व्यवसायीको अबौं अर्ब भुक्तानी रोकिएको तथा सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको जटिल अवस्थालाई ख्याल गरी कर बुझाउने र बैंक ऋण किस्ता तिर्नका लागि समय थप गरिनु न्यायोचित हुने हुँदा सोहीबमोजिमको व्यवस्था मिलाइदिन महासङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विषम परिस्थितिमा पनि पूर्वाधार विकास निर्माण गराइराखेका केही सार्वजनिक निकायले म्याद थप हुन नसकेका निर्माण कार्यको बैंक ग्यारेण्टीको दावी भुक्तानीका लागि सम्बन्धित बैंकमा आवश्यक कारवाही अगाडि बढाएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै महासङ्घले उक्त कार्य निषेधाज्ञा अवधिभरका लागि स्थगित गर्न जोडादार माग गरेको छ ।
निषेधाज्ञाका बीच निर्माण कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा आगामी दिनमा पासको उपलब्धता, निर्माण सामग्रीको ढुवानी, कामदारको आवतजावतलगायत व्यावहारिक ढङ्गले सूचना जारी गर्न र सोको अक्षरशः कार्यान्यवनका लागि महासङ्घले सिसीएमसीलगायतका निकायसमक्ष आग्रह गरेको छ । देशभरका तमाम निर्माण व्यवसायीलाई राज्यले तोकेका सबै नीति नियमको पालना गरी सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न महासङ्घले अनुरोध गरेको छ ।रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्