मिटरब्याज पीडितलाई वार्तामा आउन सरकारकाे आह्वान

काठमाडौं । आन्दोलनरत अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) पीडितलाई सरकारले छलफलका लागि बोलाएको छ । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिलाई आज पत्र पठाउँदै गृह मन्त्रालयले वार्ताका लागि बोलाएको हो ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव अधिकारीले जानकारी दिए । वार्ता समितिमा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव पण्डितसहित २ जना उपसचिव रहने र सङ्घर्ष समितिबाट बढीमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी मन्त्रालयमा उपस्थित हुन भनेको उनले बताए ।

“आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितसँग अहिले पनि अनौपचारिक रुपमा कुरा भइरहेको छ । सम्भव भएसम्म आजै छलफलका लागि आउन भनेका छौँ । उहाँहरु हाम्रो सम्पर्कमै हुनुहुन्छ र वार्ताबारे आपसी छलफलमा हुनुहुन्छ”, उपसचिव अधिकारीले भने ।

मिटरब्याजपीडितबाट पैदलयात्रा, प्रदर्शनलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको पनि गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मिटरब्याजसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि कानुन संशोधन, अधिकारसम्पन्न आयोग गठन, आयोगको कार्यकाल समाप्त भई विघटन भएपश्चात् उजुरी फछ्र्यौटसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरी दुवै पक्षको बीचमा छलफल तथा मेलमिलाप गराउने प्रयास भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त मन्त्रालयका अनुसार सहमति नभएका विषयमा कानुनबमोजिम मुद्दा दर्ता गर्नेलगायत जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई दिइएको र त्यसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यद्यपि मिटरब्याजपीडितले गृह मन्त्रालयको यो भनाइ अस्वीकार गरेका छन् । देशका विभिन्न स्थानबाट पैदलयात्रा (न्याय मार्च) गर्दै मिटरब्याजपीडित गत शुक्रबार काठमाडौं आइपुगेका हुन् । मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधन गरिए पनि त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएको र पीडितले न्याय पाउन नसकेको भन्दै उनीहरु २३ दिन लामो ‘न्याय मार्च’ गरेर काठमाडौं आएका थिए ।

गत असारमा मुलुकीसंहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत गत असारमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भएको थियो तर उक्त कानुनले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न नसकेको पीडितको भनाइ छ । पीडितका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरिनुपर्ने र विद्यमान कानुनमा संशोधन गरी थप बलियो बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । गत चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो तर आफूहरुले न्याय नपाएको भन्दै उनीहरु फेरि काठमाडौँमा भेला भएका हुन् ।