सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । न्यायालयले ललिता निवास सरकारी जग्गा किर्ते प्रकरणमा गरेको फैसला न्यायको सिद्धान्त विपरित रहेको भन्दै सांसद भगबती चौधरीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । बिहीबार संसदको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद चौधरीले न्यायालयले सुनपानी छर्किए जस्तो गरी मन्त्रीहरुलाई चोख्याएको बताइन् ।
‘ललिता निवास सरकारी जग्गा किर्ते प्रकरणमा कर्मचारी र जग्गा खरिद गर्नेहरुमात्र मात्र दोषी हुन् भन्दै नीतिगत निर्णय गर्ने तत्कालिन मन्त्रीहरुलाई चोख्याउने काम भएको छ । मन्त्रीको निर्देशन विना कर्मचारीहरुले मात्रै सरकारी जग्गा किर्ते गर्न सक्दैनन् ।’ निर्णयमा सदर लेख्नेहरुलाई सुनपानी छर्किने न्यायालयको विवादास्पद फैसलाले समग्र न्यायालयलाई नै विटुलो बनाइदिएको जिकीर गर्दै उनले भनिन्,‘नीतिगत रुपमा आदेश दिने, निर्णय गर्ने, सदर गर्नेलाई सुनपानी छर्केर चोख्याउने जुन काम भएको छ यसमा कर्मचारीहरु मात्रै दोषी हुने हो भने अहिलेको यो गणतन्त्रमा आम जनतालाई हामी के सन्देश दिइरहेका छौं ?’
ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फैसला न्यायको सिद्धान्त अनुरुप नभएको चौधरीको जिकीर छ । सरकारले शक्तिशाली स्वतन्त्र आयोग बनाएर ललिता निवास सरकारी जग्गा किर्ते प्रकरणको पुनः अनुसन्धान गर्नुपर्ने पूर्वमन्त्री समेत रहेकी चौधरीको भनाइ रहेको छ ।
विषेश अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त कलाधर देउजासहित १२ जनालाई दोषी ठहर गर्दा तत्कालिन मन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठलाई सफाई दिएको थियो । विशेष अदालतका सदस्यहरू डा। खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा गच्छदार र श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्