आर्थिक गतिविधि धेरै गर्नेमा वागमती प्रदेश पहिलो

काठमाडौं । सात प्रदेशमध्ये पछिल्लो दुई वर्षमा सबैभन्दा बढी आर्थिक गतिविधि गर्नेमा वागमती प्रदेश पहिलो देखिएको छ । बिहीवार नेपाल नीति अनुसन्धान संस्थानले सार्वजनिक गरेको सातै प्रदेशको नेपाल प्रतिष्पर्धा सूचकांक २०२४ ले यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो ।

नेपाल प्रतिष्पर्धा सूचकांक २०२४ अनुसार प्रदेश भित्र भौतिक पूर्वाधार,सूचना प्रविधि,उद्योग व्यापार व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक गतिविधि गर्नेमा बागमती प्रदेश पहिलो,दोस्रोमा कोशी,तेस्रोमा गण्डकी ,चौथोमा लुम्बिनी,पाँचौंमा मधेश त्यसपछि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपाल नीति अनुसन्धान संस्थान अनुसन्धान निर्देशक जयजङ महतले नेपालमा राजनीतिक कुरा धेरै भएकाले अब प्रदेशगत रुपमा आर्थिक गतिविधिका विषय प्राथमिकतामा राखेर नीतिहरु बनाउन सहज गराउने उदेश्यले अनुसन्धान गरिएको बताए । उनले बागमती प्रदेशमा काठमाडौं उपत्यका पर्ने भएकाले आर्थिक गतिविधिका हरेक सूचकहरुमा अनुसन्धान गर्दा पहिलो नम्बरमा रहेको बताए । उनले सात प्रदेशमध्ये आर्थिक क्रियाकलापमा वागमती प्रदेश र अन्य ६ प्रदेशमा ठूलो अन्तर रहेको देखिएको बताए । उनले नेपालमा प्रदेश संरचना बनेको सात वर्षमा पनि विगतको अन्तर र अहिलेसम्म कम नभएको देखिएको जानकारी दिए । ग्रामिण आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउनको लागि वागमती प्रदेशसहित सातै प्रदेशमा वृद्धि गर्न आवश्यक देखिएको पनि बताए ।

उनले विकसित प्रदेश हुनको लागि प्रदेशमा गुणस्तर शिक्षा,स्वास्थ्य,खानेपानी,भौतिक पूर्वाधार,उद्योग कलकारखाना,प्रदेशका जनताको जीवनस्तर,सडक,आर्थिक अवस्था,दक्ष जनशक्ति लगायतका विषयमा अनुसन्धानमार्फत प्रदेशलाई तथ्याङ्कि गरिएकाे बताए । उनले कोभिडपछि डिजिटल अर्थतन्त्र गतिविधि बढे पनि मधेस प्रदेशमा त्यो खालको गतिविधि वृद्धि हुन नसकेको अनुसन्धानले देखाएको बताए । मधेश धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र भएपनि कम आर्थिक गतिविधि,डिजिटल प्रविधिको प्रयोग लगायतका विषयमा धेरै पछाडि रहेको बताए ।

महत भने संघीयतामा मुलुक गएसँगै स्थानीय तहहरुले आर्थिक गतिविधिहरु बढाउन नसक्दा प्रदेशहरुको आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि हुन नसकेको देखिएको छ । सबै भन्दा बढी ७७ वटा स्थानीय तह भएको मधेस प्रदेशमा समेत त्यो खालको आर्थिक क्रियाकलाप र व्यवसायीक वातावरण नबनेको अनुसन्धानले देखाएको छ । पछिल्लो समय स्थानीय तहहरुले पनि राजश्व संकलनमा वृद्धि गर्दै गएकाले आगामी दिनमा उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गरी स्थानीय तहसहित प्रदेशगत रुपमा आर्थिक गतिविधीमा प्रतिस्पर्धी क्षमता राख्ने अवस्था आउने अपेक्षा रहेको छ ।