सांसद पराजुलीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने ‘मलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लिने कुनै डर छैन’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सि हल्लिने डर नभएको बताएका छन् । आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद गणेश पराजुलीले राखेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लिने डर नभएको बताएका हुन् ।

उनले आफूले नडराईकन विभिन्न भ्रष्टाचारका घटनाहरुको छानविन गराएको बताए । उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा नै १५/२० दिनको लागि मात्रै प्रधानमन्त्री भएको हो कि भन्ने सोचेको भन्दै शुरुदेखि नै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सेवामा सुधार ल्याउने बारे मात्रै सोचेको बताए । उनले सुशासन आफ्नो नारा नभई संकल्प भएको बताए ।

उनले भने – ‘माननीयज्यूले भनेजस्तो कुर्सी हल्लिने डर मलाई छैन । मलाई अहिलको प्रतिपक्षमा रहेका प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतले प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो । मैले १५ दिन हो कि २० दिन हो भन्ने सोचेको थिएँ । विश्वभरीको अध्ययन पनि गरेको थिएँ कतिओटा प्रधानमन्त्री १५/२० दिनमा हटेका रहेछन् भनेर भारतमा १३ दिनमा अटल बिहारी बाजेपी हटेको देखेपछि आनन्द मानेको थिए मैले । त्यसकारण यो सरकार जाला कि भन्ने डर मलाई विल्कुल छैन । शुरुदेखि कसरी सुशासन कायम गर्न सकिन्छ, कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, कसरी सामाजिक सेवामा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने बाहेक आजको दिनसम्म मेरो सरकारको काहीँपनि चिन्ता छैन । कुर्सी हल्लिने डर हुन्थ्यो भने छानविन नै हुने थिएन । विगतमा पनि थिए घटना कति छानविन भए ? सुशासन मेरो नारा होइन । संकल्प हो ।’

त्यस्तै सांसद किशोरसिंह राठौरको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले हालसम्म भूमीहिन, सुकुम्वासीहरुको १० लाख ३१ हजार निवेदनहरु संकलन भएको बताए । उनले हालसम्म ४ हजार ५८४ परिवारले जग्गाधनि पुर्जा प्राप्त गरिसकेका पनि जानकारी दिए । उनले जग्गा वितरण सम्बन्धमा केही कानुनी जटिलताका कारण यस सँग सम्बन्धित कानून संशोधन कार्य अगाडी बढाइएको पनि बताए ।

त्यस्तै, सांसद गीता बस्नेतको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय दुतावासले सिधै आर्थिक लगानी गर्ने निर्णय नभएको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त आयोजना मागको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले सिफारिस र प्राथमिकिकरण गरेर मात्र भारत सरकारमा पठाइने र छनौट भएपछि मात्र भारत सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षिय सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले भारत सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम बजेट प्रणालीभित्र आउने र प्रदेश र स्थानीय सरकारको खातामा रकम प्राप्त भई प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानून बमोजिम खर्च हुने पनि बताए ।