अपाङ्गता परिचयपत्रलाई डिजिटल प्रविधिमा ल्याउन जरुरी छ : मन्त्री आचार्य

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले अपाङ्गता परिचय पत्रलाई डिजिटल प्रविधिमा ल्याउन जरुरी रहेको बताएका छन् । राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा समयसापेक्ष डिजिटल माध्यमबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहज, सरल रुपमा परिचयपत्र वितरण गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन् ।

मन्त्री आचार्यले भने,“अपाङ्गता परिचय पत्र वितरणमा विभेद देखिएको छ । पहुँचवालाले पाउने, पहुँच नहुनेले नपाएको अवस्था छ । त्यसकारण परिचयपत्र वितरण न्यायोचित किसिमले गर्ने र डिजिटल प्रविधिमा ल्याउन जरुरी छ ।” उनले अपाङ्गता सहायक सामग्री वितरणमा तीन तहकै सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्ने विषयमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेकोसमेत बताए । राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भएको सङ्कल्प प्रस्तावको कार्यान्वयनका लागि अन्तरमन्त्रालयसँग सहकार्य र सम्मन्वय भइरहेको मन्त्री आचार्यले बताए ।

समिति सभापति प्रकाश पन्थले ऐन, नियम, कानुन बनाउने काम सकिएकालेल कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । कानुनमा अधिकार लेख्ने काम सकिएको भन्दै अब अधिकार खोज्ने बेला आएको सभापति पन्थले बताए । उनले भने,“धेरै ऐन, कानुन निर्माण ग¥यौँ अब कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । अपाङ्गता परिचयपत्रको दुरुपयोग भएको छ । यसका लागि वडामा अनलाइनबाटै व्यक्तिगत पहिचान देखिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।”

समिति सदस्य वामदेव गौतमले सडक दुर्घटनामा परेर धेरैजसो नागरिक अपाङ्ग हुनुपरेकाले यसको न्यूनिकरणका राजमार्ग प्रहरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । “हरेक पाँच किलोमिटरमा सिसिटीभी क्यामरा जडान र यातायात निगरानी गर्न राजमार्गमा छुट्टै प्रहरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले दुर्घटना भएर अपाङ्ग हुने व्यक्तिका लागि निःशुल्क उपचार र आजीवन जीवनयापन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ ।” गौतमले भने ।

समिति सदस्य नारायणप्रसाद दाहालले पहुँचका आधारमा अपाङ्गको वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र वितरण गर्ने गलत प्रवृत्ति भइरहेको बताए । उनले अपाङ्गका सहायक सामग्रीको वितरणमा पनि आफ्नो नजिकको मान्छेलाई मात्र दिने गरेको दाबी गरे । समिति सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले अपाङ्गको क्षेत्रमा काम गर्दा संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद कमलादेवी पन्तले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका परिवारलाई समेत सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताईन् । उनले महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको गुनासो सम्बोधन गर्न स्थानीय तहमा महिला मन्त्रालयको प्रतिनित्व गर्ने संस्था आवश्यक रहेको औँल्याइन् । सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले ऐन, कानुनको निर्माण गर्ने तर इमान्दारीकाका साथ त्यसको पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गरे ।