काठमाडौ । अरूण चौधरी गिरफ्तार प्रकरणमा सरकार स्टण्टमा उत्रिएको बेला अदालत भने अत्यन्तै जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भएको छ । सरकारले अदालतसँगको पहिलो फेसमै नाजावाफ बन्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको हो ।
केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोमार्फत् सरकार स्टण्टबाजी कायमै राख्दै अरुणलाई २५ दिन हिरासतमा राख्न चाहान्थ्यो । र, सोही अनुसार अदालतबाट म्याद थप्दै जाने उसको नियत थियो । तर, अदालतले अरूण देशका वरिष्ठ उद्यमी र जिम्मेवार रोजगारदाता भएको र उनको उद्यमशिलतामा पर्न सक्ने नकारात्मक असरले हजारौँ मानिसको रोजगारी समस्यामा पर्न सक्ने भन्दै सिआईबीको दावी खारेज गरिदिएको हो ।
सोमबार जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायधीश यज्ञ आचार्यको इजलासले सरकारलाई आदेश दिदै भनेको छ, “प्रतिवादीहरू अन्य पेशा व्यवसायमा रहि हजारौँ नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरी अभिभावकको रुपमा रही आएको देखिंदा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट म्याद थप गर्न माग गर्दा आधार लिएका बिषयवस्तुमा यी प्रतिवादीलाई २५ दिनसम्म नै हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न पर्नेसम्मको अवस्था नदेखिएको’ भन्दै दुई दिनभित्र छाड्न आदेश गरिएको छ ।
अदालतले आदेशमा प्रयोग गरेको भाषाले हजारौं नागरिकलाई रोजगारी दिने व्यवसायीलाई नियतवस दुःख दिने काम सरकारले गरेको र यस्तो कार्य गैर जिम्मेवार रहेको भन्ने प्रष्ट बुझाउने बरिष्ठ वकिलहरुको विश्लेषण छ ।
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आफै विवादित बनिरहेको र एयरपोर्टलाई सुन तस्करी गर्ने अखडामा परिणत गराएको आरोप लागिरहेको बेला आफ्नो घटनालाई अन्यत्र डाईभर्ट गर्न देशका बरिष्ठ उद्योगपतिलाई गिरफ्तार गराएको गम्भिर आरोप उनीमाथि लागेको छ । विगतमा चिनियाँ नागरिकबाट हुदै आएको सुन तस्करीलाई नारायणकाजीले संरक्षण गरेको सत्ताधारीहरुले नै आरोप लगाएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्