सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्र, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र परिसङ्घमार्फत कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुने उद्योगहरुबीच आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सम्झौता भएको हो ।
श्रमयोग्य जनशक्तिलाई सीपयुक्त बनाई आन्तरिक श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीको अवसर उपयोग गर्न र रोजगारमूलक तथा सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८० अनुसार यस कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रशिक्षार्थीका लागि अधिकतम तीन महिना अवधिको पारिश्रमिक सरकारले व्यहोर्नेछ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत उद्योगले कम्तीमा १८ महिना रोजगारी दिने सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । यो कार्यक्रम गत वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको भए पनि यसको प्रभावकारिता भने निकै न्यून देखिन्छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गत वर्ष ८० करोड रूपैयाँ बराबर विनियोजन भएको थियो भने १२ हजार जनालाई रोजगारी दिने अपेक्षा गरिएको थियो तर १ सय ५३ जनालाई मात्रै यो कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी मिलेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले १८ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले यो कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट उद्योगलाई दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुने, बेरोजगार युवालाई रोजगारी मिल्ने र बढिरहेको विदेशिने क्रम केही कम हुने बताए । “एकातर्फ हाम्रा युवा जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेको छ भने अर्कातर्फ मुलुकमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भई उद्योगहरू सञ्चालन गर्नका लागि विदेशबाट जनशक्ति ल्याई काम गर्नुपर्ने बाध्यता हामीले देख्दै र भोग्दै आइरहेका छौँ । हामीसँग भएको जनशक्ति विदेश पलायन हुने र हामीलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति विदेशबाट झिकाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नेपाल सरकारले उद्योगको कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम ल्याएको हो”, मन्त्री रिजालले भने ।
यस कार्यक्रमबाट स्वदेशमै तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति निर्माण हुने र देशभित्रै सीपयुक्त रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । गत वर्ष यो कार्यक्रमले अपेक्षाकृत लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको स्वीकार्नु हुँदै नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले यस वर्ष लक्ष्यअनुसार रोजगारी उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रम सहजरुपमा सञ्चालन गर्नका लागि कार्यविधिमा भएका कठिनाइलाई संशोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, परिसङ्घमार्फत नौवटा उद्योगले दुई हजार एक सयजना कामदारलाई कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षणमा लैजाने गरी आवेदन दिएको अग्रवालको भनाइ छ ।
यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत इच्छुक उद्योग वा सम्बद्ध महासङ्घ र सङ्घलाई आवेदन आह्वान गरिएको थियो । सोही अनुरूप कार्यक्रम सञ्चालनमा साझेदारी गर्नेगरी नेपाल उद्योग परिसङ्घमार्फत छवटा उद्योगको आवेदन परेकामा आज सम्झौता गरिएको हो जसमध्ये अरिहन्त मल्टिफाइबर लिमिटेडका लागि ७ सय २५, किरण सुज म्यानुफ्याक्चरर्सका लागि ६ सय, मोडर्न स्लिपर इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडका लागि एक सय ५०, लिट्मस इन्डस्ट्रिजका लागि एक सयजना, रन सुजका लागि ५० र बाबा जुट मिल ३६ गरी कूल एक हजार छ सय ६३ जना कामदारलाई कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी गराउने गरी सम्झौता भएको हो ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्ष चार हजार जनालाई दक्ष बनाई रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य रहेकामा करिब १६ हजार जनाका लागि प्रस्ताव प्राप्त भएको भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर सीमित आर्थिक स्रोतका कारण तत्काल सबै प्रस्तावलाई समेट्न सक्ने अवस्था नरहेको उद्योगमन्त्री रिजालले बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्