सेयर बजार र घरजग्गा कारोबार विरुद्ध फेरि खनिए अर्थमन्त्री, भने-यी दुबै अनुत्पादक हुन् 

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट घरजग्गा र शेयर बजारजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी कर्जा विस्तार हुँदा त्यसले समस्या सृजना गरेको बताएका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको ५९ औँ वार्षिकोत्सवमा अर्थमन्त्री महतले विगतमा अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो लगानी हुँदा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै अबका दिनमा उत्पादनमूलक र राम्रो प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए ।
“हिजोका दिनमा बैङ्कबाट भएको लगानी ठीक ठाउँमा गएन । शेयर बजार र जग्गामा धेरै कर्जा विस्तार भयो । त्यो बेला ऋण लिएका ऋणीहरु अहिले समस्यामा परेका हुन् । ब्याजदर बढ्यो तर प्रतिफल छैन”, अर्थमन्त्रीले भने, “हाम्रा आवश्कता धेरै छन् । स्रोत साधन निकै कम छ । खर्चको प्राथमिकिकरण गर्न आवश्यक छ । राज्यको स्रोत साधनलाई बढीभन्दा बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।”

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितो राखेर कर्जा दिनुको सट्टा विभिन्न खालका आयोजनालाई धितो मानेर कर्जा दिने प्रवृत्तिको विकास गरिनुपर्ने अर्थमन्त्री महतले बताए । पूर्वाधार र संरचनाका हिसाबले सार्वजनिक क्षेत्र निकै राम्रो भएपनि सहज सेवा प्रवाहमा चुक्दा बदनाम हुनुपरेको उनले बताए ।

आम नागरिकलाई हुने सेवा प्रवाह सरल र सहज बनाएर सार्वजनिक क्षेत्रप्रतिको बुझाइलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने उनले उल्लेख गरे । सरकारी भएकै कारण राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको उनले बताए ।

“यो बैङ्कको हैसियत यति मात्रै हुने होइन । यो सार्वजनिक बैङ्क भएकै कारण नेपालको नम्बर एक बैङ्क हुन नसकेको हो । बैङ्कको व्यवस्थापन र कर्मचारीका कारण बैङ्क पहिलो हुन नसकेको हो”, अर्थमन्त्रीले भने । ट्रेड युनियनका नेताहरुले माग मात्रै राख्ने तर समस्या समाधानका लागि कसरी पहल गर्ने भन्नेबारे सुझाव नदिने गरेको अर्थमन्त्रीले बताए । गत आर्थिक वर्षमा बैङ्कको नाफाबाट सरकारले पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत लाभांश लिएको उल्लेख गर्दै उनले बढी सेवा सुविधा पाउनुपर्ने कर्मचारीको माग अनुचित हो भने “राज्यले बढी नाफा लिएर काम गर्नेलाई थोरै दिएको भए गुनासो गर्नु स्वभाविक हो तर लगानीको तुलनामा गतवर्ष सरकारले पाएको साढे पाँच प्रतिशतको लाभांश धेरै ठूलो रकम होइन”, अर्थमन्त्री महतले भने, “कर्मचारीको हकहितमा मेरो साथ हुन्छ । कुनैपनि अनुचित हस्तक्षेप मबाट हुँदैन । तर राज्यको लगानी भएको संस्थामा अर्थमन्त्रालयले जिम्मेवार भएर निगरानी गर्छ ।”

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक हुँदै गएको र लगानीकर्तामा विस्तारै मनोबल उकासिँदै गएको पनि उनले बताए ।