नेपालमा किन आकर्षित भएन एफडिआई ? के-के छन् बाधा अड्चन ?

काठमाडौँ । नेपालको विकास आवश्यकता पूर्तिका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु अपरिहार्य भएपनि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने वातावरण र महत्वका साथ स्वागत गर्ने संस्कृतिको विकास अझै हुन नसकेको विज्ञहरु नै बताउँछन् ।

युएस एजुकेसन फाउन्डेसन नेपालको सहयोगमा नेपाल एशोसियसन अफ हम्फ्रेज फेलोजले आयोजना गरेको ‘नेपालमा लगानीको अनुकुल वातावरण सिर्जनाः सम्भावना र चुनौती विषय’ कार्यक्रमका वक्ताहरुले लगानीकर्ताले के चाहन्छन् भन्ने कुरामा नेपालको ध्यान दिन नसकेको बताएका हुन् ।

नेपालमा तुलनात्मकरुपमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी निकै कम भित्रिनु र यहाँ लगानी गर्न खोज्ने लगानीकर्तालाई सहज रुपमा प्रतिफल लैजानसक्ने विश्वस्त आधार दिन नसक्नुलाई समस्याका रुपमा औंल्याइएको छ । लगानीकर्ताले नेपालमा भोग्नुपर्ने कानूनी तथा प्रशासनिक झन्झट, लगानीको सुरक्षा तथा प्रतिफलको प्रत्याभूति, लगानी भित्र्याउन सम्भाव्य आयोजनाको उपलब्धता, वस्तु तथा सेवाको सहज बजार उपलब्धतालगायतका समस्या अहिले रहेको कार्यक्रममा सहभागीहरुको भनाइ छ ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) सुशील भट्टले लगानीकर्तालाई देखाउनका लागि आयोजना नै तयारी अवस्थामा नरहेको बताए ।

“लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनका लागि हामीले गर्ने सहजीकरणको प्रयास नै पुगेको छैन । लगानीकर्ताले हाम्रा आयोजना विकासको कुन चरणमा छन् भन्दा हामीले अध्ययनकै चरणमा भन्नुपर्ने हुन्छ । लगानीयोग्य, राम्रा प्रोजेक्ट पाइपलाइन छैनन्”, उनले भने, “आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमै पनि समस्या छ । परामर्शदाता कम्पनीहरु पनि काबिल बनिसकेका छैनन् । आयोजनाको अध्ययनकै लागि मात्र पनि कुनै विकासकर्ता कम्पनीलाई आयोजनाको अविभावकत्व सुम्पनुपर्ने अवस्था छ ।”

विदेशी लगानीकर्ताले गरेको प्रतिबद्धताको तुलनामा वास्तविक प्राप्ति केही कम देखिए पनि अधिकतम प्राप्तिका लागि लगानी बोर्डले विभिन्न चरणमा सहजीकरण गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा आयोजना हुन गइरहेको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनका क्रममा केही महत्वपूर्ण आयोजनामा सम्झौताको तयारी भइरहेको पनि उनले बताए । “लगानी सम्मेलन गन्तव्य नभई यात्रा हो । प्रोजेक्ट पाइपलाइन बिना नै लगानी सम्मेलनमा कसरी जाने भन्ने पनि प्रश्न हुनसक्छ । बोर्डले हालसम्म गरेका कामका आधारमा सकारात्मक भाष्य स्थापित गर्ने र लगानीकर्तालाई विश्वस्त तुल्याउने आधारहरु छन् । केही अपवाद बाहेक प्रतिवद्धता अनुसारको लगानी भित्रिएको पनि छ”, भट्टले भने, “लगानी भनेको पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै हुन्छ भन्ने होइन । सेवा क्षेत्र, उच्च मूल्य ९हाइ भ्यालु० भएका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि ठूलो सम्भावना छ ।”

लगानी बोर्डका पूर्वसिईओ राधेश पन्तले नेपालका सबै क्षेत्रमा गैरजिम्मेवारीपन बढेको र जफादेहिता घटेका कारण पर्याप्त वैदेशिक लगानी भित्रन नसकेको बताए । “हाम्रो राजनीति, सरकार, निजी क्षेत्र सबै गैरजिम्मेवार भए । हामी गफ गरेर बस्छौं, तर विकास बिर्सिन्छौं । जवाफदेयिता नै भएन”, उनले भने, “प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको गतल प्रयोग भैरहेको छ । अधिक स्वतन्त्र भएर सबै क्षेत्रमा मनोमानी देखियो ।”

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि नेपालका विद्यमान कानुनले व्यवधान सिर्जना गरेको भए त्यस्ता कानुन संशोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । पूर्वाधार आयोजना बनाउँदा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा देखिने बहुआयामिक फाइदाबारे नागरिकस्तरमा सकारात्मक धारणा सिर्जना गरिनुपर्ने पनि पन्तले बताए । त्यस्तै, लागानी बोर्डमा स्थायी कर्मचारी व्यवस्थापनको आवस्यकता उनले औंल्याए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउने गरी कानुनी सुधारको प्रयास थालिनुपर्ने बताए । त्यस्तै, नेपालमा लगानीको अवस्थाबारे सकारात्मक भाष्य सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने र लगानीकर्तालाई काम गर्न सहज महसुल हुने गरी स्वागतको संस्कृति विकास गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न उनीहरु नेपाल आएपछिका हरेक चरणमा सहजीकरण गरिनुपर्ने सहसचिव गौतमको बनाइ छ । विभिन्न निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा लगानीकर्तालाई झमेला हुनसक्ने भएकाले त्यस्तो समन्वयको वातावरण तयार पार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

महिला उद्यमी तथा प्रविधि सेवा प्रदायक कम्पनी किम्बु टेकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कार्भिका थापाले सूचना प्रविधि क्षेत्रको सेवा निर्यात सम्भावना देखिएपनि सरकारले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताइन । नेपालबाट निर्यातका लागि जलविद्युत् क्षेत्रपछि सूचना प्रविधि क्षेत्र स्थापित हुनसक्ने सम्भावना देखिएपनि त्यसका लागि पर्याप्त लगानी र सहजीकरण भने हुन नसकेको बताइन ।

“सरकारी संयन्त्रले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कसरी काम हुन्छ र राजस्व कसरी ट्र्याकिङ गर्ने भन्ने नै पहिचान गर्न सकेको छैन । सानो पुँजी मात्रै लगानी भएको छ । विदेशी लगानीकर्ता आउन सकेका छैनन्”, उनले भनिन, “बढीभन्दा बढी देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्न आवश्यक छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहजै कर्जा दिँदैनन् । धितोको समस्या छ । हाम्रा शैक्षिक संस्थामा सूचना प्रविधिको राम्रो पाठ्यक्रम छैन ।”रासस