सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । प्राधिकरणले एक्कासी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल विवादमा उद्योगहरुको विद्युत कटौती गर्दा एउटा उद्योगमा ७ करोडसम्म घाटा भएको जगदम्बा सेन्थेटिक्स प्रा.लि.का प्रशासकीय अधिकृत रत्नप्रसाद आचार्यले बताए । उनले उद्योगको विद्युत कटौती गर्दा एउटा उद्योगका ६ सय श्रमिकहरुको रोजगारी समेत घुम्ने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले विद्युत कटौती हुँदा उद्योगले १५ दिनमा ३ करोड बराबरको जिवास्म इन्धन खपत गरेको बताए ।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णय समेत अवज्ञा गरेर विद्युत प्राधिकरणले एकलौटी अधिकारको प्रयोग गरेकाले द्योगहरु बिस्थापित हुने डर भएको उनको भनाई छ । उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ समिति गठन गरी विद्युत जोड्ने निर्णय भएको तीन दिनपछि मात्रै विद्युत जोडिएको बताए ।
आचार्यले भने,‘ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल वक्यौता उठाउन भन्दै पौष १३ गते राति विद्युत कटौती गरेको थियो । विद्युत कटौती गर्दा यस उद्योगमा कार्यरत ६ सय श्रमिकको विचल्ली हुने अवस्था आएको थियो । उद्योग इन्धनबाट सञ्चालन गर्दा १५ दिनमा कम्तीमा ३ करोड भन्दा बढीको इन्धन खपत भएको छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय समेत अवज्ञा गरेर विद्युत प्राधिकरणले एकलैटी अधिकारको प्रयोग गरेर उद्योगहरुलाई बिस्थापित गर्नसक्ने डर लागेको छ । छानविन आयोगले छानविन गर्दैछ ।’
मन्त्रीपरिषद्ले प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत महशुल वक्यौताको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ समिति गठन गरी उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको तीन दिनपछि मात्रै प्राधिकरणले सबै उद्योगमा लाइन जोडिदिएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरी चलाएको विद्युतको प्रिमियम वक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत पुस ९ गतेबाट उद्योगमा लाइन काट्न शुरु गरेको थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत पौष ९ गते विद्युत लाइन कटौती गरेका उद्योगहरुमा लाइन जोडेको छ । प्राधिकरणले विद्युत लाइन कटौती गरेका २३ वटा उद्योगमा लाइन जोडेको हो । गत मंगलवार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत महशुल वक्यौताको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ समिति गठन गरी प्राधिकरणलाई विद्युत कटौती गरेका उद्योगहरुमा लाइन जोड्न सरकारले निर्देशन समेत दिएको थियो ।
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार उद्योगहरुले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब र २०७५ सालदेखि अहिलेसम्मको ८ अर्ब रूपैयाँ प्रिमियम शुल्क,जरिवाना र ब्याजसमेत गरी २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । उद्योगहरूबाट २०७२ माघअघि देखिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको ९७ करोड रूपैयाँ प्रिमियम महशुल लिन बाँकी रहेको प्राधिकरणले दाबी गर्दै आएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुको विद्युत कटौतीसँगै उद्योगीहरुले प्राधिकरणले विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण दिए विद्युत महशुल तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएको छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्