१० अर्ब बढी लगानी भएको कफी उद्योगको विकासमा सरकारको बजेट ५० लाख मात्रै

काठमाडौँ । कृषि क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना बोकेको कफी खेतीको प्रवद्र्धनमा राज्य उदासिन देखिएको छ । नेपालमा कफी खेतीको ठूलो सम्भावना छ । नेपाली कफी विश्व बजारमा समेत निर्यात गर्नसक्ने ठूलो सम्भावना हुँदा समेत राज्यले कफी खेतीको विकास र बिस्तारमा आवश्यक ध्यान दिन सकेको छैन । तीनै तहकै सरकार कफी खेतीको विकास र बिस्तार गर्न कुनैपनि कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय नेपालमा समेत झाँगिदै गएको ‘कफी कल्चर’ को विकास भएको छ । यस्तो संस्कृतिले नेपालमा नै उत्पादित कफीको माध्यमबाट स्वदेशमा नै युवाहरुले मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने माध्यम बन्नसक्छ ।

कफी संस्कृतिले स्वदेशमै कमाइको अवसर सिर्जना गरेको छ । त्यसैले राज्यले कफी उत्पादन, लगानीमा नविन सोच भएका तर विदेश रहेका युवाहरुलाई स्वदेश फर्काउन सक्ने कार्यक्रम र  योजना ल्याउन आवश्यक छ । राज्यले ठूलो निर्यातको सम्भावना र रोजगारी अवसरको क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको नेपाल कफी व्यवसायी महासंघका महासचिव सन्तोष पोखरेलले बताए । उनले कफी व्यवसायलाई राम्रो निर्यात सम्भावना भएको उद्यमका रुपमा राज्यले निर्धारण गरे पनि कफी खेतीको बिस्तार र प्रवद्र्धनमा सरकार उदासिन देखिएको उल्लेख गरे । उनले नेपालमा कफी खेती राम्रो आम्दानी र युवाहरुलाई रोजगारी दिन सकिने धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र भएपनि राज्यको उदासिनतका कारण खेती नै समस्यामा पर्ने डर रहेको बताए ।

उनले राज्य कफी खेतीको सम्भावनाका विषयमा समयमा नै सचेत हुने भने विदेश गएर आर्जन गर्ने मुद्रा नेपालमा नै कमाउन सकिने दाबी गरे । महासचिव पोखरेलले सरकारले कफी खेती सम्बधि सीप, बिरुवा,बीउ,सिंचाई,अनुदान र जग्गा भाडा ऐनमा सहजिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सामुहिक करार खेतीका लागि पहाडका जग्गाहरुलाई बैंकले मूल्याङ्कन गरेर कर्जामा सहुलियत दिए व्यवसायीहरु लगानी गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे ।  लगानी गर्नेहरुलाई कफी खेती लगायत कृषिको लागि तत्काल सरकारले हदबन्दी हटाउन आवश्यक रहेको पनि बताए । ७५ रोपनी भन्दा बढी कफी खेती लगाउनै नपाउने गरी हदबन्दी लगाएको भन्दै कफी खेतीको विकास र बिस्तार गरी कफी उद्योगको रुपमा हदबन्दी खारेज गर्नुपर्ने, कृषिमा लगानी गर्नेलाई हदबन्दीमा कडाई गर्ने, करार खेती जग्गा भाडा ऐन पनि नदिने काम अहिले भइरहेको बताए । कारले किसानहरुलाई कुन जातको कफी लगाउने भन्ने प्रोत्साहन समेत गर्न नसकेको बताए ।

महासचिव पोखरेलले भने १० अर्ब लगानीमा कफी उत्पादनमा भने १० प्रतिशत मात्रै लगानी रहेको उल्लेख गरे । उनले १० अर्ब भन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्रमा सरकारले कफीलाई भनेर जम्मा बजेट ५० लाख रुपैया मात्रै छुट्याउने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । महासचिव पोखरेलले ५० लाख बजेट कफी खेतीको विकास र किसानको लागि भन्दा पनि बोर्डको तालिम भत्ता, भ्रमणमा खर्च हुने गरेको बताए । कफीको टे«डमार्क बनाउने विषय त्यत्तिकै रहेको भन्दै सरकारले नै कफीको टे«डमार्क लिएर बसेको बताउंदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानको लागि व्यवसायीहरुलाई सरकारले टे«डमार्क अहिलेसम्म नदिएको बताए । नेपाली कफीको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म राज्यको उपस्थिति नदेखिएकोे कफी निर्यात गर्ने निर्देशिक, ग्रिन कफी निर्यात गर्ने गुणस्तर मापदण्ड बने पनि उत्पादनमा लगानी हुन नसकेको बताए ।

पोखरेलल भने नेपालको कफी खेतीविधि प्रणाली,हावापानी र प्रशोधनले कफीको स्वादमा विशिष्टता प्रमाणित भइसकेको र अग्र्यानिक पद्धतीबाट सबै ठाउँको प्रमाणित नभएकाले नेपाली कफी अर्गानिक पद्धतिको मानिने गरेको उनको भनाई छ । उनले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कपको गुणस्तर पहिचान गर्दा नेपाली कफीले ८० अंक भन्दा बढी अंक प्राप्ताङ्क ल्याएर उच्च गुणस्तरयुक्त कफीको रुपमा प्रमाणित भएको बताउनु भयो । नेपालमा उत्पादन भएको कफी कपिङ गरेर हेर्दा ८० प्रतिशत भन्दा बढी नै अंक आएको छ । पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको डडेलधुरासम्म जाँदा पनि मध्य भेगका सबै ठाउँमा कफी खेती गरेको देखिन्छ । अनुसन्धान,नीति,जागरणको कमी,लगानीले नभेट्ने र मार्ग निर्देशकको अभावका कारण अपेक्षाअनुरुप कफी फलाउन नसकेको उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै ठूलो माग भनेपनि कफी उत्पादनभित्रका व्यथा धेरै रहेको बताए । महासचिव पोखरेलले कफी उत्पादनमा नेपाल नयाँ देश भएकाले प्रोत्साहन स्वरुप विदेशीहरुले कफी खरिद गरेको बताउनु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली कफीको ब्राण्ड खडा गर्न धेरै समस्या रहेकोे जनाए ।

उनले मुलुकमा कफीको माग २४ सय मेट्रिक टन रहेको बताउनु भयो । उहाँले १९ सय मेट्रिक टन भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट कफी आउने गरेको जानकारी दिए ।सरकारको तथ्याङ्क हेर्दा साढे ३ सय मेट्रिक टन कफी आयात भएको देखिएपनि नेपालको उत्पादन ५ सय मेट्रिक टन मात्रै हो । तर नेपालमा कफीको माग २४ सय मेट्रिक टन रहेको छ । न्युज एजेन्सी नेपाल