सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल विवादमा पीडित उद्योगीहरुले मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि लाइन काटिएका उद्योगहरुमा विद्युत आपूर्ति सुचारु नगरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् । संयुक्त अपिल जारी गर्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल विवादमा पीडित उद्योगीहरुले मन्त्रिपरिषदको बैठकले महशुल सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पूर्व न्यायधिश गिरिषचन्द्र लालको नेतृत्वमा समिति गठन हुनु सकारात्मक भएको बताउँदै उद्योगहरुमा लाइन नजोडिनु भने दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका हुन् ।
२०८० पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सर्वाेच्च अदालतको पूर्व न्यायधिश गिरिषचन्द्र लाको नेतृत्वमा उद्योग मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयका प्रसितनिधी रहेको अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको सोही बैठकले डेडिकेटेट तथा ट्रंक लाइन महशुल विवादमा बिद्युत कटौती गरिएका उद्योगहरुमा तत्कालै विद्युतको लाइन जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको थियो । तर प्राधिकरणका एमडी कुलमान घिसिङको हठले अझै पनि कुनै पनि उद्योगमा विद्युत लाइन पुनः जोडिएको छैन् ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महशुल पीडित उद्योगीहरुले ६० किस्तामा महशुल तिर्न पाउने गरि प्राधिकरणले जारी गरेको सूचना प्रति पनि आपक्ति जनाएका छन् । उनीहरुले ३० दिनभित्र किस्तामा तिर्न चाहनेहरुलाई निवेदन दिनु भन्ने प्राधिकरणको आदेश पनि आपक्तिपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्