बीमा बजार बिगार्दै सरकार, कोरोना बीमा र कृषि बीमाको १५ अर्ब बढी रकम तिरेन

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सरकार नै बीमा बजार बिगार्न उद्यत देखिएको छ । सरकारले पूर्व प्रतिवद्धता बमोजिम कोरोना बीमा र कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको रकम भुक्तानी नदिँदाँ बीमा प्रति आम जनमानसमै नकारात्मक सन्देश स्थापित हुँदै गएको हो । सरकारले कोरोना बीमा वापतको करिब १२ अर्ब ३४ करोड २५ लाख ३५ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ दायित्व तिरेको छैन् भने कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको प्रिमियम वापत करिब २ अर्ब ६० करोड रुपैया तिर्न बाँकी छ ।
करिब एक लाख ४० हजार भन्दा बढी नागरिक कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी कुरिरहेका छन् भने लाखौं किसान कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको दावी भुक्तानी नपाएर बसिरहेका छन् ।

कोरोना बीमाको हालत खराब
कोरोना बीमाको संसोधित मापदण्ड अनुसार दावी भुक्तानी दायित्वमा १ अर्ब रुपैयाँसम्म बीमा कम्पनीहरुले तिर्ने, १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले तिर्ने, २ अर्बदेखि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म कम्पनीहरुको महाविपत्ती कोषबाट र २ अर्ब ५० करोडदेखि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मको दावी भुक्तानी दायित्व बीमा प्राधिकरणले तिर्ने उल्लेख छ । ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको नेपाल सरकारले ब्याहोर्ने सो मापदण्डमा उल्लेख छ । अहिले एक लाख ४० हजार भन्दा बढी बीमित कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी कुरिरहेका छन् । यसले बीमा गर्दा पैसा पाइन्न भन्ने सन्देश स्थापित हुँदै गएको छ ।

‘कोरोना बीमाका कारण बीमा प्रति नागरिकको विश्वास नै घटिरहेको छ, सरकारले स्वीकार गरेको दायित्व अनुसारको रकम नदिएपछि बीमा कम्पनीहरुले त्यसको नकारात्मक प्रभाव खेप्नु परेको छ, सरकारले नै बीमा बजार प्रतिको विश्वसनीयता घटाउन भूमिका खेलेको जस्तो भैरहेको छ’, बीमक संघका अध्यक्ष तथा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका सीईओ चंकी क्षेत्रीले सिंहदरबारसँग भने ।

कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको बेहाल
सरकारले किसानहरुका लागि अघि सारेको कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा कार्यक्रम लोकप्रियताको शिखरमा छ । यो बीमा पोलिसीमा सरकारले ८० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिँदै आएको छ । तल्लो वर्गका नागरिकहरुको आर्थिक सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण उपायका रुपमा स्थापित भैसकेको यो बीमा पोलिसी पनि अहिले सरकारकै कारण बदनामी कमाउने अवस्थामा पुगिसकेको छ । बीमक संघका महासचिव अशोक खड्काले अहिले बीमा कम्पनीहरुले नाम मात्रैको कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा गरिरहेको बताए । ‘गत आर्थिक बर्षसम्मको एक अर्ब ६० करोड बाँकी थियो, यसपाली मंसिर मसान्तसम्ममा अर्काे एक अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ, सरकारले कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम दिएको छैन्, हामी नाम मात्रैको पोलिसी बेचिरहेका छौं ।’ नेको इन्स्योरेन्सका सीईओ समेत रहेका खड्काले सिंहदबारसँग भने ।
सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि ९५ करोड रुपैयाँ कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाका लागि बजेट छुट्याएको थियो । त्यसमध्ये कृषि मन्त्रालयलाई ६० करोड रुपैयाँ दिईसकेको छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका उप निर्देशक तथा सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीका अनुसार कृषि बीमाका लागि कृषि विभागलाई १२ करोड र पशु बीमाका लागि पशु सेवा विभागलाई ४८ करोड रुपैयाँ दिईको थियो । ‘सोमध्ये कृषि तर्फको २ करोड दिईसक्यो, बाँकी प्रक्रियामा छ । पशु तर्फको पनि भुक्तानीको प्रक्रियामा छ भन्ने सूचना पाएका छौं ।’, अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि विनियोजन गरेको बाँकी रकम पनि तत्कालै उपलब्ध गराउनका लागि प्राधिकरण, बीमा कम्पनी र बिभागहरु मर्फत मन्त्रालयमा ताकेता गरिरहेको पनि उनले बताए । ‘यसपालीको पुरै बजेट पाउँदा पनि पुरानो दायित्वकै करिब एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पैसा पुगेको छैन् ।’, अधिकारीले भने ।

सरकारले कोरोना बीमाको रकम दिएको छैन्, साथै, कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा वापतको प्रिमियम अनुदानकै रकम पनि रोकिरहेको छ । यसले समग्र बीमा व्यवसाय प्रति नै नागरिकमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् ।