ब्रोकरले भने : बैंकलाई लाइसेन्स नदिनुस्, हामी गाउँगाउँ पुग्छौं ( बजेटमा २१ सुझाव)

काठमाडौं । धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको संगठन स्टक ब्रोकर्स एशोसिएसन् अफ नेपालले सरकारलाई बजेटमा २१ बुँदे सुझाव दिएको छ । वित्तीय क्षेत्र, राजस्व परामर्श समिति र अर्थमन्त्रालयलाई एशोसियसनले सुझाव पेश गरेको छ ।

एशोसियसनले नेपालको पुँजी बजारको विकास तथा विस्तारका लागि लगानीकर्ताहरुलाई अल्पकालीन र दीर्घकालिन लगानीकर्तामा वर्गिकरण गर्न सुझाव दिएको छ । धितोपत्रको दोस्रो बजार विस्तारका लागी धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुले एजेन्ट, सब-ब्रोकर वा आधिकारिक प्रतिनिधीमार्फत व्यवसाय विस्तार गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । ।

यस्ता छन् २१ बुँदे सुझावहरु

१. धितोपत्रको दोस्रो बजार विस्तारका लागी धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुले एजेन्ट, सब-ब्रोकर वा आधिकारिक प्रतिनिधीमार्फत व्यवसाय विस्तार गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउने ।

२. दुर्गम क्षेत्रमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको शाखा वा एजेन्सी वा सब ब्रोकर वा आधिकारिक प्रतिनिधि मार्फत बजार पहुँच वृद्धि गर्न वित्तीय वा करका माध्यमबाट प्रोसाहन गर्ने नीति तर्जुमा गर्ने ।

३. लगानीकर्ताहरुलाई अल्पकालीन र दीर्घकालिन लगानीकर्तामा वर्गिकरण गरी दीर्घकालिन लगानीकतालाई प्रोत्साहन गर्न कर सहुलियत उपलब्ध गराउने ।

४. संस्थागत लगानीकर्ताको सख्यामा वृद्धि गरी बजारलाई स्थायीत्व प्रदान गर्न करको माध्यमबाट संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने ।

५. पुँजीगत लाभकर तथा लाभांशमा लाग्ने कर अनिवार्य रुपमा लगानीकर्ताको प्यान नम्बरबाट जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउने ।

६. पुँजीगत लाभकर गणनाको लागी निर्धारण गरिने भारित औषत लागतलाई स्वचालित रुपमा गणना हुने व्यवस्था मिलाउने ।

७. मर्जर तथा प्राप्ती पुर्व धारण गरिएका धितोपत्रहरुको कर छुट हुने अवधि भित्र गरिएको निसर्गबाट सृजित लाभ तथा प्राप्त लाभांशलाई कर प्रणालिमा अभिलेखन हुने ब्यवस्था मिलाउने ।

८. सार्वजनिक निष्काशनमा असम्बन्धित व्यक्तिहरुको नामबाट गरिने आवेदनलाई निरुत्साहित गर्ने ।

९. बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा आयकर ऐन को दफा ९५(क) बमोजिम अग्रिम कर कट्टी हुँदै आएको पूँजीगत लाभकरलाई दफा ९२ बमोजिम कट्टी गरी अन्तिम कर हुने कानूनी सुनिश्चिता प्रदान गर्ने ।

१०. धितोपत्र दलाल व्यवसायीले १५ प्रतिशत अग्रिम कर बुझाउँदै आईरहेको हुँदा हाल संस्थागत करको दर ३० प्रतिशतबाट घटाई २५ प्रतिशत कायम गर्ने ।

११. निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका गैर वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई दोस्रो बजारमा सूचिकरण गराउन प्रोसाहन तथा दण्ड जरिवानाको नीति अवलम्बन गर्ने ।

१२. पूर्वाधार तथा रियल स्टेटसंग सम्बन्धित सामुहिक लगानी कोषहरु(आआईटीएस र आरईआईटीएस) हरुको स्थापनाको लागि आवश्यक नीतिगत ब्यवस्था गर्ने तथा यस्ता कोषहरुलाई प्रोत्साहन गर्न निश्चित अवधिकालागी कर छुट लागायतका प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने । यसबाट पूर्वाधार सम्बन्धी परियोजना निर्माणको लागी पुँजीको उपलब्धता बढ्ने साथै साना साना बचतकर्ताले पनि आरईआईटीएसको माध्यमबाट रियल स्टेट क्षेत्रको लाभ प्रत्यक्ष रियल स्टेटमा लगानी नगरीकनै प्राप्त गर्न सक्ने । यसले अनावश्यक जग्गाको खण्डिकरण रोक्ने, घर जग्गा कारोबार अझ ब्यवसायिक र ब्यवस्थित हुने, पुँजीबजार मार्फत घर जग्गाको कारोबार हुने हुँदा करको दायरा बढ्ने जस्ता लाभ प्राप्त हुने ।

१३. ठूलो मात्रामा नयाँ कम्पनीहरु दोस्रो बजारमा सूचिकृत हुने अवस्था आएमा खरिदकर्ताको अभाव हुन गई पुँजी परिचालनमा बाधा उत्पन्न हुन सक्ने हुँदा एनआरएनहरुको दोस्रा बजार प्रवेशलाई कानूनी तथा प्राविधिक रुपमा सहज बनाउने । साथै ठूलो मात्रामा लगानी भित्र्याउन विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा प्रबेश गराउने ।

१४. बिदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले भौतिक उपस्थिति बिनानै प्रविधिको प्रयोग मार्फत बैंक खाता खोल्न तथा पुँजी बजार प्रवेश गर्न सक्ने नीतिगत तथा कानूनी ब्यवस्था गर्ने । यसबाट बैंकिङ्ग प्रर्णाली मार्फत रेमिट्यान्सको प्रवाह बढ्ने । साथै रेमिट्यान्स पुँजी बजारमा भित्रने हुँदा अनावश्यक खर्च घट्न गई भुक्तानी तथा व्यापार सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने ।

१५. नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा बिदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याई उच्च प्रविधि, मानव संसाधन तथा लगानी औजारहरुको हस्तान्तरण /विकास गरि दोस्रो बजारको विकास तथा विविधिकरणलाई गति प्रदान गर्ने ।

१६. सरकारी ऋणपत्रलाई अभौतिकीकरण गरी यसको दोस्रो बजार कारोबारलाई चलायमान बनाउने । ऋणपत्र बजारको बिकासका लागि अतिनै आवश्यक इन्ट्रेस्ट रेट इल्ड कर्भ निर्धारण गर्न सरकारी ऋणपत्रको भुक्तानी अवधि तथा निश्कासनलाई ब्यवस्थित गरी इन्ट्रेस्ट रेट इल्ड कर्भ प्रत्यक्ष सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

१७. ऋणपत्र बजारको विकासको लागि ऋणपत्रबाट प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीमा लाग्ने कर ब्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्ताहरुमा फरक रहेको कारण दोस्रा बजार कारोबार तथा राफसाफमा कठिनाई उत्पन्न भएकोले सो मा एकरुपता कायम गर्ने । ऋणपत्र लगानीबाट हुने पुँजीगत लाभमा लाग्ने करमा एक निश्चित अवधिको लागी प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने ।

१८. राफसाफमा निहित जोखिम ब्यवस्थापन गर्न आवश्यक ठूलो आकारको राफसाफ प्रत्याभूती कोषको स्थापनाको ब्यवस्था तथा सञ्चालन गर्न सरकारको तर्फबाट पनि वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने ।

१९. धितोपत्र हस्तान्तरण गर्न नसक्दा त्यस्तो कारोबारलाई सिधै क्लोज आउट मार्फत राफसाफ गर्ने हालको व्यवस्थाको सट्टा अक्सन मार्केटको सञ्चालन गरी खरीदकर्ताले खरिद गरेको धितोपत्र पाउने सुनिश्चिता गर्ने ।

२०. कुनै कारोबार क्लोज आउट मार्फत राफसाफ गर्दा खरिदकर्ताले प्राप्त गर्ने २० प्रतिशत अतिरिक्त रकमलाई आकस्मिक लाभ मानी २५ प्रतिशत कर कट्टी गर्ने ब्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको छ । त्यसरी प्राप्त हुने २० प्रतिशत रकम आकस्मिक लाभ नभई खरिद गरेको धितोपत्र प्राप्त नहुने हुँदा उपलब्ध गराईएको क्षतिपूर्ति रकम हो । तसर्थ त्यसमा कर लगाउन जरुरी नरहेको अथवा त्यस्तो करको दर पुँजीगत लाभकरको बराबर कायम गर्दा न्यायोचित हुने देखिएको ।

२१. पुँजीबजारसंग सम्बन्धित अध्यन, अनुसन्धान, तालिम, प्रशिक्षण, लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रम संचालन तथा प्रमाणीकरण गर्न एक आधिकारीक संस्थाको स्थापना गर्ने ।