सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गरेको छ । महासंघले अब आयोग बनाएर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्नुपर्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
महासंघले भनेको छ–‘कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि वाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ हो । सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस बिषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरिय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गनुपर्ने महासंघको माग छ ।’
महासंघले निजी क्षेत्रको समेत सहभागी हुने सो आयोगले टिओडी मिटरको समेत अध्ययन गरि रिपोर्ट दिने र सोही रिपोर्टका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने महासंघले बताएको हो । ‘निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने उक्त आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टिओडि मिटर आदिको अध्ययन गरि निष्पक्ष राय दिनेछ ।’
महासंघको धारणा
विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धि विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटिएको प्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
यही २०८० भदौ २५ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसंग निजी क्षेत्रको भेटमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट लाइन नकाट्न निर्देशन भएको थियो । त्यसपछि विभिन्न निकायमा यसबारे छलफल भएको र लाइन नकाटि समस्या समाधान हुनेमा उद्यमी व्यवसायी आश्वस्त थिए । तर एकपछि अर्को गर्दै विद्युतको लाइन काटिन थालेको छ ।
विभिन्न समयमा वभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको बिषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता छ । जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो बिषय अल्झिएको छ । यसबारे विवाद भएको समयमा आपूmले निरन्तर विद्युत महसुल बुझाएको र तीन बर्षपछि विल आएको उद्योगीहरुको भनाइ छ । उद्यमी व्यवसायीहरु डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्।
यसबारे कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि वाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ हो । सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस बिषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरिय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गनुपर्ने महासंघको माग छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने उक्त आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टिओडि मिटर आदिको अध्ययन गरि निष्पक्ष राय दिनेछ ।
यस बिषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्युत लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोडन र अन्य उद्योगको लाइन नकाटन महासंघ विद्युत प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरु समक्ष आग्रह गर्दछ । यो बिषय तत्काल सम्बोधन नभए धरै उद्योग वन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजश्वमा समेत असर पर्ने छ । विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिइ समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्नेमा महासंघ विश्वस्त छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्