सेटिङका आधारमा नियुक्ति किनबेच गर्ने परिपाटीले देशै भताभुङ्ग भयाे : डा.वाग्ले

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले सेटिङका आधारमा नियुक्ति समेत किनबेच गर्ने परिपाठीले देशै भताभुङ्ग भएको तथा नियमनकारी निकाय कब्जा भएकाले मुलुक नीतिगत रुपमा चरम भ्रष्टाचारको युगमा रहेको बताएका छन् । शुक्रवार वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारीता आधारित डा.डिल्लीराज खनालद्वारा लिखित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै सांसद वाग्लले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले नेपालमा नीतिगत सेटिङका आधारमा नियुक्ति समेत किनबेच हुने गरेको बताए । उनले यस्तो देशमा वैदेशिक सहायता दिने देशहरुले वित्तिय पारदर्शीतामा बाँध्नुपर्छ भन्ने विषयको पक्षधर रहेको र वैदेशिक सहायता निकायहरुले वित्त शर्त, वित्त अनुशासन र पारदर्शीतामा नबाँधे अझ बढी भ्रष्टाचार बढ्ने  बताए ।

अहिले कागज मिलाएर अर्बौंको भ्रष्टाचार गर्ने काम भइरहेको छ । ठेक्दार, नेता र कर्मचारीको मिलेमतोबाट नियुक्ति किनबेच, नीतिगत कब्जा र पूर्वाधार निर्माणमा समेत भ्रष्टाचार भइरहेको उनले बताए । वैदेशिक एजेन्सीहरुले दिने सहयोगमा अझै पनि त्यस्ता ठाउँहरुमा निरपेक्ष रुपमा आर्थिक मितव्ययिताका लागि शर्त आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने,‘ देशै भताभुङ्ग भएको बेलामा एण्डलाइटण्ड कण्डिसाइलिटिको पक्षधर हो । केहीले त बाधि दिनुप¥यो । केहीले नज गर्नुप¥यो । नभए यहाँ हरेक नियुक्तिदेखि बेचबिखन हुने । नीतिगत सेटिङको हिसावले नियमावली चैतमा १२ औं संशोधन गर्नुहुन्छ । कागज मिलाएर अर्बौंको भ्रष्टाचार गर्ने देशमा ठेक्का पट्टाको कुरै नगरौं ।

सबैतिर भ्रष्टाचार,पार्टीहरुको आर्थिक बाटो कमसल पूर्वाधारबाट हुन्छ । ठेक्दार,नेता र कर्मचारीको मिलेमतोबाट नियुक्ति किनबेच,नीतिगत कब्जा (नियमनकारी निकाय नै कब्जा गर्ने),संवैधानिक निकाय कब्जा गरेर नीतिगत रुपमा नै चरम भ्रष्टाचारको युगमा गएका छौं । यसको अन्त्य हामी गर्छौं ।

पूर्वाधारमा पनि यस्तो भइरहेको छ । तीन वटैमा बाहिरबाट पैसा दिनेहरुले पारदर्शी गर नभन्ने हो भने कति छाडा होला ? निरपक्ष रुपमा अरु केही जान्दैनन् हामी नै हौं जानकार ७० को दशकमा आए होलान् । तर अहिले हामी संवाद गर्नसक्छौं । तिम्रो कुरा मान्य छैन भनेर निकाल्न सक्ने हैसियत छ । तर जहाँ जहाँ चाहिन्छ त्यहाँ वित्त शर्त आवश्यक छ ।’

उनले प्रदेश सरकारहरुलाई पञ्चवर्षिय योजनाहरु बनाउन कन्सल्टेन्ट बुद्धिजीविहरुको आवश्यकता नभएको बताए । सरकारले बनाउने नीतिमा लैंगिक,धार्मिक,जातिय अवस्थालाई समावेश गर्ने खालका नीतिहरु बनाउनसके संघीयता त्यसको एउटा अंश हुनसक्ने बताए ।

सिंहदरबारमा १० जना एडभाइजर राखिएको तर अब कोशी,कर्णालीमा पनि राख्नुपर्छ भन्ने कुरा आफू सरकारमा गयौं भने खारेज गर्ने र खुद्रे खालका योजनाहरुमा पनि निर्मम भएर अगाडि बढ्ने पनि बताए । बुझेको, देखेको र भोगेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ ।

अति अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुने कुरामा धेरै हाउगुजी भइरहेको र वैदेशिक व्यापारमा सहुलियत कहाँ पाइन्छ, कहाँ गुम्छ र सम्भावित प्रतिष्पर्धी को हो ? भनेर गम्भिर भएर विश्लेषण कसैले नगरेको बताए ।

उनले भने ‘संघीयता भनेर दैडिएको देख्छु । कोशी सरकारलाई सहयोग गर्न कन्सल्टेन्ट पठाई दिनुप¥यो । उनीहरुको पञ्चवर्षिय योजनाहरु बनाई दिनुप¥यो । कन्सल्टेन्ट बुद्धिजीविहरुको सर्कल छ । कुनै जमानामा म पनि थिए । यी एजेण्डाहरु फिल्ब गर्नुप¥यो । लैगिक,धार्मिक,जातिय अवस्थालाई समावेश गर्ने खालका नीतिहरु हुनुपर्छ । संघीयता त्यसको एउटा अंश हुनसक्छ ।

सिंहदरबारमा १० जना एड्भाइजर राखिदिएका थियौं । कोशी,कर्णालीमा पनि राख्नुप¥यो भन्ने कुरा हामी सरकारमा आयौं भने त्यस्तो खालको मोडललाई रोक्छौं । खुद्रे खालका योजनाहरुमा पनि निर्मम भएर अगाडि बढ्छौं । बुझेको देखेको र भोगेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विकाससिल मुलुकमा स्तर उन्नति हुने कुरामा हाउगुजी धेरै छ । व्यापारमा सहुलियत कहाँ पाइरहेका छौं। कहाँ गुम्नेवाला छ । सहुलियत अनुदानहरु कति हुन सक्छन् । सम्भावित प्रतिस्षर्धी को हो भनेर गम्भिर भएर विश्लेषण कसैले गरेको छैन । ग्राण्ड लोनको अवस्था एलडिसी भएकै कारण लगभग शुन्य छ ।

नेपालमा हाउगुजी आकाशै खस्छ जस्तो गरिएको छ । नयाँ खालका ग्राण्ड घट्नेवाला छ । एलडिसी भएको कारण ग्राण्ड धेरै आएको छैन । आए पनि २ देखि ४ मिलियन होला । विश्व बैंक,एडिबीहरुको सहयोग पनि जीओ पोल्टिकलको कारणले आइरहेको छ । माएडिजीहरुको संरचनाको कारण आइरहेको छ । अति कमबाट विकसित विकाउन्मुखतिर गयौं भन्ने कुरामा अध्ययनको कम छ । अब ग्राण्डमा निजी लगानी ल्याउनु प¥यो ।’ उनले ग्राण्ड लोनको अवस्था एलडिसी भएकै कारण लगभग शुन्य अवस्थामा रहेका र विश्व बैंक, एडिबीहरुको सहयोग पनि भूराजनीतिक आइरहेको बताए ।