मर्जर/एफपिओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णय सर्वाेच्चद्वारा सदर, बैंक र बीमकलाई ४० अर्ब भार थपियो

काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले मर्जर/एफपिओमा कर असुल्ने सरकरको निर्णयलाई सर्बोच्च अदालतले सदर गरेको छ । सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा कुमार रेग्मीको संबैधानिक इजलासले मर्जर तथा एफपिओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध बैंकर र बीमकले दायर गरेको रिटमा सर्बोच्च अदालतले सरकारकै निर्णय सदर गरिदिएको हो ।

त्यस्तो रकमका कर असुली गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध नेपाल बैंकर्स संघको अगुवाईमा वाणिज्य बैंकहरुले सर्वाेच्च अदालतको संबैधानिक इजलासमा रिट हालेका थिए । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डेको नेतृत्वमा बैंकहरुले रिट हालेका हुन् । सर्वाेच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले वादी तथा प्रतिवादीहरुको बहस सुनिसकेपटि मर्जर/एक्विजिशन तथा एफपीओको रकममा कर असुल्ने सरकारकाे निर्णय विरुद्ध परेकाे रिटलाई सर्वाेच्च अदालत बदर गरीदिएकाे हाे ।

१६ वटा वाणिज्य बैंकहरुले भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा भुतप्रभावी कर असुल्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए । बैंकहरुले बुझाएको रिट भदौ २९ गते शुक्रबार ०८०–WC–००१४ र ०८०–WC–००१५ नम्बरमा दर्ता भएको थियो ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनएमवि बैंक, नविल बैंक, सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, एनआइसी एसिया बैंक, कुमारी बैंक, हिमालयन बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र नेपाल एसबिआई बैंकले संयुक्त रुपले मुद्धा हालेका थिए ।

आर्थिक ऐनको बुँदा २६ मा कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापतवितरीत बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था उल्लेख थियो । जसमा लेखिएको छ– ‘कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’

त्यस्तै, २७ नम्बर बुँदामा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था अघि सारिएको थियो। जसमा भनिएको छ– ‘निकायहरु आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन)मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ।’