काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले निवेदन परेका २८ हजारमध्ये पाँच हजार एक सय ५५ उजुरीमा मिलापत्र गरेको छ । आयोगका सदस्य पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीका अनुसार आयोग गठन भएपछि यसरी मिलापत्र गरी दुई सय १८ बिघा १० कट्टा सात धुर जग्गा (७९३ कित्ता) साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ ।
अध्ययनका क्रममा पीडित र साहुबीच ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाखको लिखत कारोबार भएको पाइएको तर साहुहरूले ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख असूल हुन बाँकी रहेको भनेर दाबी गरेका पाइएको थियो ।
त्यसमध्ये कूल १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाखको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा मिलापत्र गरी टुङ्ग्याइएको आयोगले जनाएको छ । अहिलेसम्मको मिलापत्रपछि साहुको लिखत ५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाखबाट घटेर ४ अर्ब १७ करोड ६ लाखमा आइपुगेको समेत आयोगले जानकारी दिएको छ ।
आयोगले विसं २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ गतेसम्म पीडितको निवेदन सङ्कलन गरेको थियो । मधेसका आठ जिल्लाबाट २१ हजार ५ सय ५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट १ हजार ८ सय ६२ निवेदन परेका थिए ।
सबैभन्दा बढी निवेदन बारामा परेको थियो । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी देखिएको बताए । उनका अनुसार हिजो मङ्गलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आयोगले बुझाएको उक्त प्रतिवेदनमा जिल्लागत विवरण र समाधानको विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ ।
दुईचार निवेदन परेका र अहिलेसम्म सुल्झिसकेका २९ जिल्लासमेत गरी ३९ जिल्लामा अनुचित लेनदेनको समस्या नरहेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए । सरकारले द्रुतमार्गबाट गत चैतमा पूर्वन्यायाधीश कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा उत्तमराज सुवेदी र गणेशप्रसाद अर्याल सदस्य छन् ।
अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टुङ्ग्याउने गरी आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ । संसद्ले यससम्बन्धी कानुनसमेत पारित गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्