अहिले राष्ट्र बैंकको ‘इफिसियन्सी’मै प्रश्न उठिसक्यो– क्षेत्री

कालोसूचि सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ सर्कुलरले बैंक हरुलाई हानी गर्छ । यो प्रावधानले बैंकले सम्पत्ति लिलाम गरेर कर्जा असुल गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । यो प्रावधानबाट राष्ट्र बैंक ब्याक हुँदा नै बैंक हरुको हित हुन्छ । यो प्राबधानले बैंकको एनपिएल घटाउनलाई सहयोग गर्दैन, बरु झन बढाउँछ ।

राष्ट्र बैंकले कि त बोल्न पर्यो लिलामी प्रकृया सुरु गर, लिलामीमा गएन वा लिलाम भएन भने अपुगको हकमा प्रक्रियामा गएर असुली गर । अहिलेको नयाँ व्यवस्थाले त असुली गरेर अपुग भएपछी मात्रै जमानीलाई कालोसूचिमा राख्नु भनेको छ । कतिपय अवस्थामा लिलामीमा हालिएको सम्पति बिक्रि नै हुन्न । कतिपय अवस्थामा ऋणीहरु मुद्धा मामिलामा जान्छन् । त्यसकारण लिलामी गरिसकेपछि अपुग भएको रकम उठाउनका लागि जमानीलाई थप ९० दिन समय दिने अनि मात्रै जमानीलाई कालोसूचिमा राख्न मिल्ने भन्ने बिषयले ठूलो समस्या आउँछ । धितो लिलामी प्रकृयमै गएन भने वा कसैले लिलाम सकारेन भने कसरी अपुगमा जान सक्छ ? त्यसैले राष्ट्र बैंकको नयाँ सकुर्लरमा ठूलो समस्या छ ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा आउने समय भैसकेको छ, त्यहि बीचमा यो किन आयो ? मैले बुझेको छैन । अरुअरु देशमा मनिटरी पोलिसीको रिभ्यू कहिले गर्ने भन्ने मिति नै तोकिएको हुन्छ । गभर्नरले कहिले घोषणा गर्ने भन्ने मिनेट नै निकालेका हुन्छन् । हाम्रोमा चैं बल्ल बल्ल त्रैमासिक सकिएको ३० दिन भित्र त्रैमासिक समिक्षा ल्याउने भनिएको थियो । अहिले त त्यो पनि कार्यान्वयन भएन् । यसले राष्ट्र बैंकको इफिसियन्सीमै प्रश्न आयो ।

त्यसो त राष्ट्र बैंकले मनिटरी अपरेसनमा इन्टर बैंक रेटमा साँढे चार पतिशत भन्दा तल जान दिँदैनौं भनेको थियो । पर्मानेन्ट व्यक्ति विषेशलाई फिक्स डिपोजीट खोल्न दिन्छौँ भन्ने थियो मनिटरी पोलिसीमा त्यो कार्यान्वयन भएन, अहिले इन्टर बैंक रेट लेसदेन २ प्रतिशतमा आइस्क्यो । तर राष्ट बैंक टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । राष्ट बैंक आफैले ल्याएको पोलिसी आफैँले कार्यान्वयन गरेन भने अरुलाई कार्यान्वयन गर भनेर कुन मुखले भन्छ ? कुन नैतिकताले अरुलाई राष्ट्र बैंकको रुल्स रेगुलेसन फलो गर भन्ने ? उहाँहरु(राष्ट्र बैंक) नन कम्प्लाइन्स भैसक्नु भएको छ यो मामलामा, त्यसैले मलाई लाग्छ उहाँहरुले यो चेन्ज गर्नुपर्छ । कि त तपाँई(राष्ट्र बैंक)ले चेन्ज गर्नुपर्यो कि त कम्प्लाई(कार्यान्वयन) गर्नू पर्यो । म राष्ट्र बैंक भएँ भनेर कुनै पनि कम्प्लाई(कार्यान्वयन) नगरी बस्न मिल्छ ?

अर्को कुरा बैंकहरुको लोन दिने क्षमता साँढे ५ सय अर्बको छ , राष्ट्र बैंक भने १० अर्ब रुपैयाँ उठाएर बसिरहेको छ । जाबो १० अर्ब उठाएर के हुन्छ ? यो चैँ केही गरेको जस्तो देखाएको मात्र हो । त्यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिले आफुले ल्याएको व्यवस्था आफैंले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । (पूर्व बैंकर क्षेत्रीसँग सिंहदरबारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)