सीएनआई र चेम्बरको एउटै माग : ‘मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट खुकुलो वित्तीय नीति आउनुपर्छ’

काठमाडैं। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा मौद्रिक नीतिले गरेका व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । विगत डेढ वर्षदेखि लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई पहिलो समीक्षामार्फत खुकुलो बनाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले राखेको हो ।

व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीतिको पहिलो समिक्षामा बैंक दर, नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दरलाई घटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । ब्याजदर करिडोरको सिद्धान्तअनुसार निक्षेप संकलन दरभन्दा अन्तरबैंक ब्याजदर कम भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने र बैंक दरभन्दा अन्तरबैंक ब्याजदर बढी भएको अवस्थामा रिपो जारी गर्न आवश्यक रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

यसैबिच नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले कसिलो मौद्रिक नीतिको असर बजारको मागमा परेको र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्दै मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए । उनले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा भन्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा असर परेकाले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन जरुरी रहेको प्रस्ट पारे ।

राष्ट्र बैंकका नीतिहरु बैंकको माइक्रोम्यानेजमेण्ट गर्नेगरी लिन नहुने उनको धारणा छ । उनले पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको माइक्रोम्यानेजमेण्ट गर्ने हिसावमा नीति लिँदा बैंकहरुको इनोभेसन समेत हराउँदै गएको बताए । त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत बैंकको ब्याजदर बजारको माग र आपूर्तिअनुसार घटबढ हुनेगरी खुला छोड्न आवश्यक रहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत साना घरेलु तथा मझौला उद्योगहरुले लिएको कर्जाको समय सीमा थप गर्न माग गरे । कर्जाको सीमा थप गरेकामा अर्थतन्त्र चलायमान गराउन मदत पुग्ने उनको धारणा छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदा क्षेत्रगत रुपमा हेर्ने भन्दा पनि समग्र वित्तीय स्थायित्वको लागि नीति बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले नीतिमार्फत बैंकहरुको नाफा सुनिश्चित गर्ने काम गरेको भन्दै एउटा क्षेत्रको नाफा सुरक्षित गरेर एक क्षेत्रको स्थायित्वले मात्रै समस्याको समाधान हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्,‘करिव डेढ वर्षदेखि कसिलो मौद्रिक नीति लिएर चलिरहेको छ । कसिलो मौद्रिक नीतिको असर बजारमा मागमा कमी भएर अर्थतन्त्र चलायमान नभएको अवस्था छ । कसिलो मौद्रिक नीति नलिँदा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको र मूल्यवृद्धि बढेकाले कसिलो मौद्रिक नीति लिनुपरेको थियो । मुलुकको अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा भन्दा पनि आन्तरिकमा पर्न थालेको छ । अहिले वाह्य क्षेत्र सुधार भएको छ । मूल्यवृद्धि स्थिर रहेको छ । मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने माग छ ।

मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत तीन महिना सहज बनाऔँ । राष्ट्र बैंकका नीतिहरु बैंकको माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्नेगरी लिइरहेको अवस्था छ । बैंकहरुले महिनाको बीचमा व्याजदर परिवर्तन गर्न नपाउने,पुरानो ब्याजदर भन्दा १० प्रतिशत बढाउन वा घटाउन नपाउने व्यवस्थाले बैंकहरुले चाहेर पनि धेरै घटाउन नसक्ने र बैंकको ब्याजदर बजारमा माग र आपूर्ति अनुसार घट्ने र बढ्नुपर्ने हो ।

तर राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण घटाउन पाएको छैन । बैंकहरुलाई ब्याजदर लगायतका विषयमा राष्ट्र बैंकले खुला छोड्नुपर्छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले सिर्जना गरेका सम्पूर्णले बद्मासी ग¥यो भन्नेजस्ता समस्याहरु छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत साना घरेलु तथा मझौला उद्योगहरुले लिएको कर्जाको समय सीमा थप गरिनुपर्छ । त्यो भएमा अर्थतन्त्र चलायमान गराउन मद्दत गर्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदा क्षेत्रगत रुपमा हेरे नीति ल्याउने होइन ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्ने हिसावमा नीति ल्याउँदा बैंकहरुमा इनोभेसन नै खत्तम भइसक्यो । राष्ट्र बैंकले नीतिमार्फत बैंकहरुको नाफा सुनिश्चित गर्ने काम गरेको छ । एउटा क्षेत्रको नाफा सुरक्षित गरेर एक क्षेत्रको स्थायित्वले मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । राष्ट्र बैंकले समग्र वित्तीय स्थायित्वको लागि नीति बनाउने हो व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा बनाउने होइन ।’

यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मौद्रिक नीतिको समिक्षा आर्थिक स्थायित्व दिने किसिमको आउनुपर्ने बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र एकदमै संकुचित बनेको भन्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हिसावले मौद्रिक नीतिको समिक्षा ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

कुराकानीका क्रममा उनले शेयर बजार घरजग्गाको कारोबारलाई चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीतिको समिक्षा आउन जरुरी रहेको प्रस्ट पारे । उनले देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रवद्र्धन गरी उपभोग र निर्यातको लागि आवश्यक मौद्रिक नीति र बैंकको ब्याजदर आवश्यक हुन्छ भन्नेकुरा बुझ्न आवश्यक रहेको बताए ।

त्यसैगरी, चालु खर्चलाई कस्ने र उद्योग व्यवसाय चलायमान हुने गरी बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउने नीति ल्याउन सुझाव समेत दिएका छन् । ‘मौद्रिक नीतिको समिक्षा आर्थिक स्थायित्व दिने किसिमको आउनुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र एकदमै संकुचित बनेको अवस्था भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हिसावले मौद्रिक नीतिको समिक्षा आउनुपर्छ । शेयर बजार घरजग्गाको कारोबार पनि चल्नेगरी समिक्षा आउनुपर्छ । देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रवद्र्धन गरी उपभोग र निर्यातको लागि आवश्यक मौद्रिक नीति र बैंकको ब्याजदर आवश्यक हुन्छ भन्नेकुरा बुझेर संयमताका साथ ल्याउनुपर्छ ।

चालु खर्चलाई कस्ने र उद्योग व्यवसाय चलायमान हुनेगरी बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउने किसिमको समिक्षा ल्याउन आवश्यक छ । मौद्रिक नीति आर्थिक नीतिलाई सहयोग पुग्ने किसिमको हुनुपर्छ । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई धेरै कम हुन नदिनेगरी मौद्रिक नीतिको समिक्षा ल्याउनुपर्छ । सबै उद्योगी व्यवसायीहरुलाई एउटै बास्केटमा राखेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको लागि हुने कर्जा प्रवाहमा खुकुलो गरेजस्तो गर्ने तर अर्कोतिरबाट टाइट गर्ने काम गर्नुभएन’ उनले भने ।

अध्यक्ष मल्लले सबै उद्योगी व्यवसायीहरुलाई एउटै बास्केटमा राखेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको लागि हुने कर्जा प्रवाहमा खुकुलो गरेजस्तो गर्ने तर अर्कोतिरबाट टाइट गर्ने काम गर्ने नीति खारेज गर्न माग गरे । उद्योगी व्यवसायीले शेयर कर्जाको जोखिम भार घटाउनुपर्ने, शेयर कर्जामा १५–२० को सीमा हटाउनुपर्ने, घरजग्गा कर्जामा जोखिम भार घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।