सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्र सुधारका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को योजना कार्यान्वयन हुनबाट रोकेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असोज २५ गते केहि दिनभित्रै सरकार–निजी क्षेत्र–विज्ञ जोड्ने शक्तिशाली र कानुनी मान्यतासहितको संयन्त्र बनाउने घोषणा गरेका थिए ।
त्यसपछिका आफ्ना हरेक जसो सार्वजनिक फोरमहरुमा त्यस्तो संयन्त्र बनाउने घोषणा गर्दै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मंगलबारको ‘गोलमेच सम्मेलन’मा भने एकाएक पछि हटे । उनले यस अघि नै अस्थित्वमा रहेको तर सक्रिय नभएको उद्योग बाणिज्य प्रवर्द्धन सम्वाद परिषदलाई ब्युताउँने प्रतिवद्धता मात्रै गरे ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सो परिषदले अर्थतन्त्रबारे छलफल र समन्वयको काम गर्ने अधिकार मात्रै राख्दछ । जबकी प्रधानमन्त्रीले कानुनी अधिकारसहितको शक्तिशाली संयन्त्र बनाउने घोषणा गरेका थिए । जसमा सरकार, निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रका विज्ञहरुलाई समेत सहभागी बनाउने भनिएको थियो ।
पटक पटक शक्तिशाली संयन्त्र बनाउने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री मंगलबार आफैंले आयोजना गरेको छलफलमा भने पूर्व घोषणाबाट एकाएक ‘युटर्न’ भएका हुन् । ‘नयाँ संरचना बनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणाबाट अर्थमन्त्री रिसाउनु भएको थियो, मोरोक्को भ्रमणकै क्रममा अर्थमन्त्रीले फोन गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूँसग नयाँ संयन्त्रबारे असन्तुष्ठि राखेको कुरा त स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै सार्वजनिक गरिसक्नु भएको थियो, अर्थमन्त्रीकै असहयोगका कारण अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीले बनाउन चाहेको संयन्त्र बनेन्’, स्रोतले सिंहदरबारलाई भन्यो ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको सम्बन्ध चिसियो, विदेशबाटै जंगिदै अर्थमन्त्रीको फोन
अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व लिन थालेपछि अर्थमन्त्रीले आफ्नो भूमिका खुम्चिएको भन्दै असन्तुष्ठि राख्दै आएका थिए ।
असोज २५ गतेको राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीको फोनबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए –‘त्यो कुरा भएको एक घण्टापछि अर्थमन्त्रीज्युका फोन आयो मलाई, यस्तो–यस्तो कुरा सुनेँ, के हो ? भन्नुभयो ।’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थमन्त्रीसँगको संवाद उदृत गर्दै भने –भएको त केहि पनि छैन, हामीले सल्लाह गर्दै आएका छौं । एक बर्षदेखि अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रयास गर्दै आएका छौं, उहाँहरुले सुझाव ल्याउनु भएको छ, त्यो सुझावलाई हामीले सकारात्मक रुपले लिन्छौं, आजै निर्णय गर्ने कुरा पनि होइन, तपाई नआई, अर्थमन्त्री, अर्थसचिव नभई राम्रोसँग सल्लाह नगरी केहि निर्णय त गरिदैँन तर हामी जुन समस्याको समाधानका लागि सबै मिलेर एउटा यस्तो संयन्त्र आवश्यक छ, जसको सुझावका बलमा समस्याको समाधान गर्न सकौं भनेर मैले उहाँलाई भने ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैधानिक मान्यतासहितको उच्चस्तरिय आयोगबाटै अर्थतन्त्र सुधारको काम प्रारम्भ हुने घोषणा पनि गरेका थिए । सोही संयन्त्र मार्फत अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीजि क्षेत्रले पनि सक्रिय सहभागीता जनाउन पाउने उनले बताएका थिए ।
‘यस्तो कुनै संयन्त्र जसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र र विज्ञहरु सम्मिलित आयोग हुनेछ, त्यसले अर्थतन्त्रबारे वृहत छलफल र अन्तरक्रिया गरेर समाधानका उपाय निकाल्नेछ, त्यस्तो उपायको कार्यान्वयनका लागि कानुन आधार पनि तयार हुनेछ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए ।
आफ्नो भूमिकालाई ‘बाइपास’ गर्दै नयाँ संयन्त्र बन्न लागेको भन्दै अर्थमन्त्री डा. महतले त्यसलाई रोक्न कर्मचारी संयन्त्रलाई उपयोग गरेका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगमा काँग्रेस कोटाबाट नियुक्त भएका सदस्यदेखि मुख्यसचिव, अर्थसचिव लगायत मार्फत छुट्टै संरचना बनाउन नहुने लबिङ मन्त्री महतले गरेको स्रोत बताउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि छुट्टै संयन्त्र बनाउन नहुने र त्यस्तो संयन्त्रमा राष्ट्र बैंकलाई सहभागी नगराउँदा उपयुक्त हुने सन्देश प्रधानमन्त्रीलाई पठाएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्