सरकार-निजी क्षेत्र जोड्ने स्थायी संयन्त्र बन्दै, १५ दिनमा बैठक, प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने

काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रसँग अर्थतन्त्रका बारेमा छलफल गर्ने स्थायी संयन्त्र बनाउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । सरकारले हरेक १५ दिनमा निजी क्षेत्र, अर्थशास्त्रीहरुसहितको बैठक बस्ने गरि स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न लागेको हो । त्यस्तो संयन्त्रको अध्यक्षता स्वयं प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन् ।

संयन्त्रमा अर्थमन्त्री, योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, केहि मन्त्रालयका सचिव, निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरुका प्रतिनिधी र बिषय विज्ञहरुको सहभागीता रहनेछ । संयन्त्र निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषदले गठन आदेश जारी गर्नेछ । ‘३।३ महिनामा मन्त्रालयस्तरिय विकास समस्या समाधान समिति(एमड्याक)को बैठक बस्छ, ६ महिनामा एनड्याकको बैठक बस्छ, यसले सरकारी समस्याहरुको समाधानको उपाय खोज्छ, तर निजी क्षेत्रका समस्या सुन्ने औपचारिक फोरम नै भएन, त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा त्यस्तो स्थायी संयन्त्र बनाउन लागिएको हो’, प्रधानमन्त्री निकट उच्च स्रोतले भन्यो ।

संयन्त्रको बैठक हरेक १५ दिनमा बस्नेछ । त्यहाँ निजी क्षेत्रका समस्याहरु बुँदागत रुपमा प्रस्तुत हुनेछन् । कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित निकायले कानुनी पक्षबारे आफ्नो राय राख्नेछ । तथ्य र आवश्यकताका आधारमा त्यस्ता समस्या समाधानको ठोस निर्णय संयन्त्रले गर्नेछ ।‘कहाँ कहाँ कुन कुन समस्या छन्, त्यसको पहिचान गरि समस्या समाधानका उपायसहितको ठोस प्रस्ताव निजी क्षेत्र मार्फत ल्याउने र त्यसमाथि बैठकमै छलफल गरि सरकारी निकायहरुको रायसहित समाधानको ठोस निर्णय गर्न सक्ने गरि संयन्त्र बनाउन लागिएको हो’, स्रोतले भन्यो ।

सुरुमा गठन आदेश मार्फत खडा हुने संयन्त्रलाई कालान्तरमा कानुन नै बनाएर संस्थागत गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिएका छन् । संयन्त्रको गठन आदेशको मस्यौदा राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको समन्वयमा तयार भैरहेको छ । त्यसमा अर्थमन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले सघाईरहेका छन् ।

अर्थतन्त्रका समस्या सुधारका प्रयास थाल्न निकै ढिलो भइसकेको भनेर निजी क्षेत्रबाट सरकारलाई निरन्तर दबाब आइरहेको छ । विद्यमान आर्थिक सङ्कटको समाधान खोज्ने भन्दै निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गत असोज २५ गते ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ आयोजना गरेको थियो । उक्त बहसका क्रममा निजी क्षेत्रको प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न सकिने बताएका थिए ।

लण्डनबाटै अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर संयन्त्र गठनको उदेश्य र औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै असन्तुष्ठि जनाएका थिए । तर निजी क्षेत्रको दरो साथ पाएका प्रधानमन्त्रीले अडान लिएपछि अनिच्छाका वावजुद पनि अर्थमन्त्रीले संयन्त्रको औपचारिक बिरोध भने गरेका छैनन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च तीन खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड ४० लाख बराबर छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको थियो । कात्तिक मसान्तसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा चालुतर्फ २३ दशमलव ७५, पूँजीगततर्फ नौ दशमलव ९३ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १७ दशमलव ७२ प्रतिशत छ ।

त्यस्तै, यही अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन पनि निराशाजनक अवस्थामा देखिएको छ । पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको २० दशमलव ०८ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकामा कात्तिक मसान्तसम्ममा रु दुई खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोड बराबर मात्रै उठेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विवरणअनुसार गत असोज मसान्तसम्ममा मुद्रास्फीतिले वाञ्छित सीमा नाघेको छ । यो अवधिमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति सात दशमलव ५० प्रतिशत रहेको छ । जबकि बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मुद्रास्फीति साढे छ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन ।