सिंहदरबार संवाददाता
पर्वत । उत्तर दक्षिण जोड्ने सबैभन्दा छोटो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी लोकमार्ग १५ वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०६६।६७ देखि निर्माण सुरू भएको लोकमार्ग हालसम्म ६५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको हो ।
सरकारबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु नाकाबन्दी, भूकम्प, कोभिड–१९ को प्रभावलगायत कारणले डेढ दशकसम्म पनि आयोजना पूरा हुन नसकेको कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार सडकका लागि आउने वार्षिक बजेटको सीमा पर्याप्त नभएका कारण निर्धारित मितिमा सडक सम्पन्न हुन नसकेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ठेकेदारलाई भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व ५५ करोड रकम रहेको छ । कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालय पाल्पाल इन्जिनियर पिपुल गौतमका अनुसार हालसम्म लोकमार्गको ६५ प्रतिशत काम पूरा भएको छभने योजनाको सम्पन्न हुने अवधि थप गरी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म पुर्याइएको छ । सडकको केही भाग छोडेर अधिकांशमा ११ मिटर चौडाइको बनाइएको छ ।
आव २०६६/६७ मा निर्माण थालनी भएको कालीगण्डकी कोरिडोरको कुल लम्बाइ ४९५ किलोमिटर रहेको छ । अनुमानित लागत ३० अर्ब ५७ करोड रहेकामा गैडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा खण्डको लागत २० अर्ब २२ करोड र बेनी–जोमसोम–कोरलाको लागत १० अर्ब ३५ करोड रहेको छ । हालसम्म २० अर्ब बराबर खर्च भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
लोकमार्ग निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासी आक्रोशित भएका छन् । कालीगण्डकी कोरिडोर निर्माण कार्यको सुस्तगतिका कारण सिँचाइ र खानेपानीका योजना अवरूद्ध, गोरेटाबाटा र सहायक कच्ची सडकमार्ग लथालिङ्ग भई जनजीवन प्रभावित बनेको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।
कालीगण्डकी कोरिडोरको गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा खण्ड निर्माण कार्यले तीव्रता दिई समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने सरोकारवालाको माग रहेको छ । संविधानसभा सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री विकास लम्सालले बहुआयामिक महत्त्वको कालीगण्डकी कोरिडोर ठेकेदारले समयमा कार्यसम्पादन नगर्दा ढिलासुस्ती भएको भन्दै आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने सम्भावना बोकेको कोरिडोर निर्माणमा ढिलाइ हुनु दु:खद भएको बताए ।
लोकमार्गका सबै बाटो खुलिसकेको भए तापनि केही खण्डमा काम सन्तोषजनक नहुनु दु:खद रहेको उनले बताए । सरकारबाट १ अर्ब ५० करोड बजेट सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा तीव्र गतिमा काम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
फलेवास नगरपालिकाका नगरप्रमुख गङ्गाधर तिवारीले कोरिडोर आर्थिक समृद्धिको आधार भएको हुँदा छिटो सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिए । कोरिडोर निर्माणको क्रममा लथालिङ्ग भएका सिँचाइ, खानेपानी र बाटाघाटालाई स्थानीयवासीको मागबमोजिम स्थानीय सरकारले समाधान गर्दै जाने भन्दै आयोजनाले समेत द्रुत गतिमा निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
पर्वतको विहादी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष कमलप्रसाद भुसालले आफूहरू सदरमुकाम जान तीन जिल्लाको फन्को मारेर जानुपर्ने समस्याको करिडोरले अन्त्य गरेको भए तापनि सन्तोषजनक काम भने हुन नसकेको बताए । विहादी खण्ड कालोपत्र सम्पन्न भएकाले त्यहाँका स्थानीयवासी खुसी भएको र त्यहाँको कृषि उपज वस्तु बजारीकरणमा सहज भएको उनको भनाइ छ । उनले आयोजना तीव्र गतिमा बढाउन आग्रह गर्दै कोरिडोर निर्माण गर्दा खसेको ढुङ्गा र माटो थुप्रिँदा धार्मिकस्थल सेतीवेणीको शालिग्राम शिलाको अस्तित्व मेटिने भएको गुनासो गरे ।
स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–५ का वडाअध्यक्ष घनश्याम भट्टराईले कोरिडोरकै कारण सिँचाइको तीन किलोमिटर कुलो भत्किँदा स्थानीय बासिन्दाले खेतीयोग्य ८० रोपनी जग्गा छोड्न बाध्य बनेको बताए । अध्यक्ष भट्टराईले आफ्नो पालिकामा पर्ने १० किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणको काम लथालिङ्ग हुँदा पाँच घर विस्थापित बनेको बताउँदै निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्