सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरुको ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’ गर्नको लागि ६ वटा कम्पनी सर्टलिस्टमा परेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले फागुन १९ गते (सोमबार) एक सूचना जारी गर्दै बैंकहरुको ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’ गर्नको लागि ६ वटा कम्पनी सर्टलिस्टमा परेको जनाएको हो ।
सर्टलिस्टमा पर्नेमा श्रीलंकाको Deloitte Partners , बंगलादेशको Howladar Yunus and Co., भारतको KPMG Assurance And Consulting Services LLP, नेपाल-भारतको संयुक्त जेभी कम्पनी Mehra-JKSS-SSBDI-JV, भारतको MSKA and Associates, र भारत-नेपालको संयुक्त जेभी कम्पनी SRBA & B.K Agrawal and Co. रहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’ को लागि २० डिसेम्बर २०२४ मा आवेदन खुलाएको थियो । अब राष्ट्र बैंकले अहिले छानिएका कम्पनीहरुलाई प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गर्नेछ ।
यसअघि १० ठूला वाणिज्य बैंकको अडिट गर्न राष्ट्र बैंकले भारतको केपीएमजी असुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेस एलपीपी कम्पनी छनोट गरेको थियो । सो कम्पनीले सम्झौता चरणमा धेरै रकम माग गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सो कम्पनीसँगको सम्झौता नै रद्ध गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंक स्रोत अनुसार १० ठूला बैंकहको अडिट गर्न करिब ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । सो परिधिमा रहेर भारतीय अडिट फर्मले काम गर्न विमति राखेपछि पहिलेको प्रकृया रद्ध गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले २० वाणिज्य बैंकहरुमध्ये १० ठूला बैंकको अडिट गराउन खोजेको हो । अन्तराष्ट्रिय अडिट फर्महरुको लेखा परिक्षणमा पर्ने बैंकहरुमा नबिल बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक लगायत रहेका छन् ।
बैंकहरुमा खराबा कर्जा बढिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा (एनपीएल) औषतमा ४.४९ प्रतिशत, आरओई ७.७३ प्रतिशत र इपीएस १४.७१ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।
अब भने राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुका लागि निक्षेप आव्हान गर्दा खराब कर्जाको अनुपात ८ प्रतिशतभन्दा न्युन भएकोलाई सामान्य मान्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ अब ८ प्रतिशतसम्म ग्रस एनपीएल पुगेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले पनि सरकारी कारोबार गर्न पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस अघिसम्म राष्ट्र बैंक र अन्य सरकारी संस्थाहरुको निक्षेप स्वीकार गर्न तथा अन्य वित्तिय कारोबार गर्नका लागि ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा (एनपीएल) हुनु नहुने व्यवस्था थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्