काठमाडौं । ३३ किलो सुन तस्करीमा सहभागी विभिन्न व्यक्तिहरु विरुद्ध सम्पति शुद्धिकरण विभागले मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले चैत ५ गते दोलखा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
सुन तस्करीमा सहभागीहरुसँग कुल ६ अर्ब ३२ करोड ७१ लाख बिगो माग दाबी गरेको छ । अवैध रुपमा सुनको चोरी पैठारी र संगठित अपराध समेत भएको मुद्धाका प्रतिवादीहरु मुद्दा दायर भएको हो । सुन तस्करमा सहभागी हुनेहरुमा टाँसी भन्ने जेन (GENG ROU), टासि दावा भन्ने आकर लामा, नुर्बु छिरिङ शेर्पा, पेम्बा तामाङ, च्याङवा भन्ने चस्मान तामाङ, सदन प्रधान, महिमा माझी लाल बहादुर तामाङ, सरोज भण्डारी, पवन गुप्ता, मिलन बि.क. मिलन भन्ने लेखराज नेवार छन् ।
यस्तै, ललिता खत्री र सुरेश भन्ने दुर्गा वहादुर खत्रीले गैरकानूनी रुपमा नेपालमा सुन भित्र्याउने र सो बापत दिनु पर्ने भुक्तानी अबैध DIGITAL CURRANCY (USTD) किप्टो करेन्सी मार्फत दिने गरेको विभागको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ । किप्टो करेन्सीको कारोबार गरी संगठित अपराध गरी गराई कसुर अपराधबाटै गैरकानूनी सम्पत्तिहरु आर्जन गरेको विभागले आरोप लगाएको छ ।
प्रतिवादीहरुले अवैध सुन कारोबारबाट प्राप्त सम्पत्तिहरु विभिन्न व्यवसायहरुमा लगानी गरी बढाएको विभागले जनाएको छ । प्रतिवादीहरुबाट ११ किलो सुन बरामद भएको थियो । कुल ११ किलो सुन मध्ये सुनको ढिका ४ थानको तौल ४ किलोको बजार मुल्य रु.३ करोड ७५ लाख ८६ हजार काठमाडौं सुनचांदी व्यवसायी संघको पत्र समेतका आधारमा आरोपीहरुले एक आपसमा मिलेमतो गरी अर्थोपार्जनको मनसायका गैरकानुनी रुपमा नेपालमा पटक पटक गरी कुल ३३ किलो सुन भित्र्याई कारोबार गर्ने गरेको खुलेको छ ।
सो सुनको भुक्तानी (DIGITAL CURRENCY) किप्टो करेन्सी, अमेरीकी डलर साथै आखेटोपहार कस्तुरीको विना समेत मार्फत दिई किप्टो करेन्सीको कारोवार गरी संगठित अपराध गरी गराई सोही कसूर अपराधबाटै गैरकानूनी सम्पत्तिहरु आर्जन गरेको विभागको छ ।
आरोपीहरुसँग सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४ (संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार कारबाहिको माग गरेको छ । साथै ती व्यक्तिहरुको बैक खातामा हाललाई जम्मा गरेको रकम साथै कसूरबाट प्राप्त घर, जग्गा जमिन जफत गर्न विभागले माग गरेको छ । विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सहसचिव सुमन दाहालले लिएपछिको यो सबैभन्दा ठूलो मुद्दा दायर भएको हो । महानिर्देशक दाहालले कार्यकाल सम्हालेपछि २० वटा भन्दा बढी मुद्दा दायर भैसकेका छन् । देश फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे’ लिष्टमा परेसँगै विभागमाथी ठूला अनुसन्धान गर्नुपर्ने दबाब छ । महानिर्देशक दाहालले ठूला सम्पति शुद्धिकरणको मुद्दामा नर्भिक बनेर अनुसन्धान अघि बढाएको बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्