सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति पत्रमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा संसदमा प्रवेश गरेको छ । विपक्षी दलका सासंदरुले बिचौलिया र स्वार्थ समुहका लागि नयाँ स्टकको अनुमति गैरकानुनी बाटोबाट दिन लागेको बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारले नयाँ स्टक एक्चेन्ज अनुमति पत्र दिने क्रममा पाँच अर्ब भ्रष्टाचार र जग्गा बैना लिएको आरोप लगाएको हो । आइतरबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै रास्वपाका नेता गणेश पराजुलीले नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने नाममा सरकारमा रहेका दलले जग्गा नै बैनामा लिएको बताएका हुन् ।
संसदमा बोल्दै सासंद पराजुलीले भनेका छन्, “पछिल्लो दिनमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रकृया तिब्र गतिमा अघि बढेको छ । रास्वपाले आफ्नो बाचा पत्रमै भनेको छ । प्रतिस्पर्धि सेवा प्रदायक भए मात्र जनताले गुणस्तरिय सेवा पाउँछन् । तसर्थ नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्थापना हाम्रो पनि माग हो । तर घुस र भ्रष्टाचारको काण्डले नमुछिकन प्रतिस्पर्धि संस्था खडा गर्न सकिदैन । स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्सका लागि जग्गा नै बैना स्वरुप दान प्राप्त गरेको हावा समेत नफैलिएको होइन । त्यो बाहेक ५ अर्ब सम्मको खेलको स्यंम प्रधानमन्त्री ज्यूले भन्नु भएको जगजाहेर नै छ । यद्यपी सम्मानित अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन रहेको तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत विचाराधिन रहेको विषयलाई जुन बेथितिपुर्ण बाटोबाट लाइसेन्स दिने बाटो अघि बढाएको छ यसको घोर भर्सना गर्दै सरकारले यस सम्मानित सदनमा उपस्थित भएर यसको स्पष्ट जवाफ देओस् भनि आग्रह गर्न चाहान्छु ।”
माघ २४ गते प्रतिनिधि सभामा बोल्दै नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिचौलियालाई नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन सरकारले गैरकानुनी निर्देशिका बनाएको बताएका थिए । यसैगरी, पुर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बिचौलियाहरुलाई पोस्न नयाँ स्टकको अनुमति दिन सरकार तछाड मछाड गरेर लागेको बताएका थिए । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई कमजोर बनाएर नयाँ लाइसेन्स दिदाँ प्रतिपर्धाबाट बोलकबोल गरी दिनु पर्ने माग चौतर्फी रुपमा उठ्न थालेको छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया कानुन सम्वत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्धा परेको छ । नयाँ स्टकको लाइसेन्स वितरण गर्न कानुनी त्रुटी भएको भन्दै कानुनका विद्यार्थी कृष्ण बहादुर थापाले पुस २३ गते मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । दर्ता नम्बर ०८१–wc–००३५ मा रहेको मुद्धाको अर्को पेशी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको छ ।
माघ ९ गतेका लागि पहिलो पेशी तोकिएमा समय अभावले सुनुवाई हुन सकेको थिए । अब फागुन २१ गतेका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको इजलासमा रिटमाथि सुनुवाई हुँदैछ । प्रधानन्यायाधिश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा बरिष्ठतम न्यायाधिशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडाल रहेका छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा ११८ को गलत ब्याख्या गरि धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न खोजेको रिट निवेदनमा भनिएको छ । यो मुद्दाको पेशी फागुन २१ गतेलाई तोकेको छ ।
बोर्डले कानुनमै नभएको अधिकार प्रयोग गरि ‘धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ जारी गरेको दावी रिटमा छ । सो निर्देशिका धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा ११८ संग बाझिएकाले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ बदर गराउन माग गरेको छ ।
नयाँ स्टकको लाइसेन्समा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०८१ पुस १ गते भ्रष्टाचार विरुद्ध युवा अभियानका तर्फबाट अभियन्ता राजन शर्मा पराजुलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । अख्तियारमा उजुरी नम्बर c-०३५३८४/२०८१/०९ रहेको छ । उजुरीकर्ता शर्माले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रकरणमा कसरी पाँच अर्ब रुपैयाँ कमिसनको खेल हुँदैछ भन्ने आधार र केहि तथ्यहरु समेत पेश गरेको दाबी गरेका छन् ।
‘बिचौलियालाई नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन कानुनले नै परिकल्पना नगरेको निर्देशिका बनाएको छ’- प्रचण्ड
वर्षमानले अर्थमन्त्री पौडेललाई सोधे-“स्वार्थ समुहलाई स्टकको लाइसेन्स दिन किन तछाड-मछाड गरेको ?”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्