सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति विषयलाई लिएर मुख्य सचिव सहित तीन जना सचिव अख्तियारको राडारमा परेका छन् । दुई शक्तिशाली व्यावसायिक घराना एक आपसमा जुध्दा कर्मचारीहरु मारमा परेका हुन् ।
नयाँ स्टकको अनुमति दिनका लागि अहिले चिन्तामणी सिवाकोटीले बनाएको प्रतिवेदन धितोपत्र बोर्डले अध्ययन गरिहरेको छ । १५ दिनभित्रै अनुमति पत्र टुङग्याउन बोर्ड माथी स्वार्थ समुहको दबाब बढेपछि बोर्डका कर्मचारीहरु समेत आतंकित भएका छन् ।
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषयमा पाँच अर्ब रुपैयाँको चलखेल भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । सो उजुरीमाथी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अघि बढाएको छ । यद्यपी उजुरीमाथी छानविन अघि नबढाउन स्वार्थ समुहले चर्को दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ ।
अख्तियार स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, “नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रकृयामा भ्रष्टाचार भएको विषयमा आयोग गम्भिर छ, यो विषयमा अनुसन्धान हुन्छ नै सधै एकै व्यक्ति शक्तिमा रहिरन्छ भन्ने छैन, एक व्यक्ति कमजोर हुने बित्तिकै अनुसन्धान ट्ङगोमा पुगिहाल्छ ।”
अख्तियार स्रोतका अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज नेपालमा हुने नीतिगत भ्रष्ट्राचारको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो ।
केपी ओलीको त्यो बोली.. अनि प्रकृया अघि बढ्यो
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रकृयामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दर्ता भएपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भेट्न पुगेका थिए । अर्थमन्त्री पौडेलमाथी चौतर्फी दबाब बढेपछि उनी प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न पुगेका थिए ।
उच्च स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, “सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दर्ता भएपछि मन्त्री ज्यू प्रधानमन्त्री भेट्न जानु भएको थियो, प्रधानमन्त्री ओलीले मेलै शेर बहादुर देउवा जीलाई बचन दिइसके भनेपछि मन्त्री ज्यू अघि बढ्नु भएको हो।”
मन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्री भेटेर आएसँगै मन्त्रिपरिषदको पुस ५ गतेको निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बोर्डलाई पत्र लेखेको हो । यद्यपी बोर्डलाई पत्र लेखेको केहि महिनामै तत्कालिन अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे सरुवा भएका छन् । अर्थ सचिव बन्ने पहिलो शर्त नै नयाँ स्टकको अनुमति दिने विषयमा सहमति गरेका घिमिरे अर्थबाट बोर्डमा पत्र जानासाथै सरुवा भएका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सचिव घिमिरे बिचौलिय समुहको प्रतिनिधि बनेर मन्त्रालय बसेका थिए ।
मुख्य सचिव सहित २ सचिव अख्तियारको राडारमा
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति पत्रको सम्पुर्ण प्रकृया रोक्न भन्दै तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषदबाट २०८० बैशाख २६ गते निर्णय गरि नयाँ स्टकको लाइसेन्स सम्बन्धी प्रक्रिया रोकेर थप अध्ययन गर्न भनेका थिए । प्रचण्डले सोही दिन संसदमा पुगेर पुँजी बजारको अर्ब–खर्बको सेटिङ भत्काएको दाबी पनि गरेका थिए। सो निर्णयबाट अध्ययन गर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकका पुर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटी नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन भएको थियो ।
समितिले तत्कालिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पुर्नसंरचना गरी नयाँ स्टक दिने भन्ने विषय समावेश छ । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागी प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयल पठाएको छ । सो निर्णयमा मुख्य सचिव एक नारायण अर्याल तत्कालिन अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र राजस्व सचिव दिनेश घिमिरे अखतियारको राडरमा परेका छन् । मुख्य सचिवसहित २ सचिवहरु बिचौलियाको दबाबमा परी निर्णय गरेको अख्तियारको बुझाई छ ।
१८ पृष्ठको राय लेखेपछि नारायण रिसालको सरुवा
अर्थमन्त्रालयका वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख नारायण प्रसाद रिसालको सरुवा भएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सोहि शाखाका उपसचिव देवानन्द काफ्लेले १८ पृष्ठ लामो नयाँ स्टकको अनुमति दिन नहुने राय लेखेपछि सहसचिव रिसालको सरुवा भएको हो । सहसचिव रिसालले नेपाल स्टक एक्सचेन्जकै पुन:संरचना हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “नेप्सेलाई कमजोर पार्नेगरी नयाँ स्टकको अनुमति प्रकृया अघि बढेपछि संस्थान महाशाखाले १८ पृष्ठ लामो राय तयार गरेर बसेका थिए । सो सूचना बिचौलिया समुहले प्राप्त गरेपछि सहसचिव रिसालको सरुवा भएको हो ।”
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया कानुन सम्वत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्धा परेको छ । नयाँ स्टकको लाइसेन्स वितरण गर्न कानुनी त्रुटी भएको भन्दै कानुनका विद्यार्थी कृष्ण बहादुर थापाले पुस २३ गते मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । दर्ता नम्बर ०८१–wc–००३५ मा रहेको मुद्धाको अर्को पेशी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको छ ।
माघ ९ गतेका लागि पहिलो पेशी तोकिएमा समय अभावले सुनुवाई हुन सकेको थिए । अब फागुन २१ गतेका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको इजलासमा रिटमाथि सुनुवाई हुँदैछ । प्रधानन्यायाधिश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा बरिष्ठतम न्यायाधिशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडाल रहेका छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा ११८ को गलत ब्याख्या गरि धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न खोजेको रिट निवेदनमा भनिएको छ । यो मुद्दाको पेशी फागुन २१ गतेलाई तोकेको छ ।
बोर्डले कानुनमै नभएको अधिकार प्रयोग गरि ‘धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ जारी गरेको दावी रिटमा छ । सो निर्देशिका धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा ११८ संग बाझिएकाले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ बदर गराउन माग गरेको छ ।
नयाँ स्टकको लाइसेन्समा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०८१ पुस १ गते भ्रष्टाचार विरुद्ध युवा अभियानका तर्फबाट अभियन्ता राजन शर्मा पराजुलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । अख्तियारमा उजुरी नम्बर c-०३५३८४/२०८१/०९ रहेको छ । उजुरीकर्ता शर्माले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रकरणमा कसरी पाँच अर्ब रुपैयाँ कमिसनको खेल हुँदैछ भन्ने आधार र केहि तथ्यहरु समेत पेश गरेको दाबी गरेका छन् ।
नयाँ स्टकको लाइसेन्स लिनका लागि २ व्यापारिक घराना अहिले प्रतिष्पर्धामा छन् । हिमालयन स्टकको व्यवसायी दिपक भट्टले गरिरहेका छन् । भने नेश्नल स्टकको नेतृत्व व्यवसायी उपेन्द्र महतो सहित व्यवसायीहरुले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
‘नयाँ स्टकको लाइसेन्समा ५ अर्ब भ्रष्टाचार, जग्गा बैना लिएको छ’-सासंद पराजुली
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जमा सरकार-प्रतिपक्षी आमने/सामने, प्रचण्ड, विष्णु पौडेल र वर्षमानले गरे कटाक्ष
संसद र अदालत छल्दै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने तयारी, पाँच अर्बको भारी बोक्दै ७ भाई संचालक
0.
प्रतिक्रिया दिनुहोस्