सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोस नारायण श्रेष्ठ नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिपत्र दिन हतारिएका छन् । बोर्डका सबै काम छाडेर केहि दिनमै अनुमति पत्र दिनेगरी उनी अघि बढेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषदको २०८१ पुस ५ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले पत्रचार गरेपछि अध्यक्ष श्रेष्ठ दबाबमा आएका हुन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि २ पटक बोर्ड बैठक राखेका छन् । पहिलो बोर्ड बैठकमा अधिकांस संचालकहरु हतारमा नयाँ स्टकको अनुमति दिन नहुने राय राय राखेपछि दोस्रो बिहिबार माघ २४ गते बसेको हो ।
बैठकमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय सो निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्र र चिन्तामणी शिवाकोटीको नेतृत्व बनेको अध्ययन प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा २ महत्वपुर्ण बोर्ड सदस्यहरुले भने उपस्थिति जनाएका थिएनन् । राष्ट्र बैकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तुलसी प्रसाद घिमिरे र उद्योग वाणिज्य महासंघकातर्फबाट बोर्ड सदस्य गोकर्णराज अवस्थी अनुपस्थित भएका हुन् । बिहिबारको बैठकमा अध्यक्ष श्रेष्ठले नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रकृया अघि बढाउन प्रस्ताव राखेका थिए । स्रोतका अनुसार बोर्डका अधिकांस सदस्यहरुले हतारमा निर्णय गर्न नहुनेमा अध्यक्ष श्रेष्ठलाई दबाब दिएका छन् ।
यद्यपी बोर्ड बैठकले अर्थ मन्त्रालयले पठाएको अध्ययन प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको लागि ३ वटा कम्पनीको आवेदन परेको छ । हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, अन्नपुर्ण स्टक एक्सजेन्स र नेश्नल स्टक एक्सचेन्जको आवेदन परेको छ ।
बोर्डमा अध्यक्ष श्रेष्ठसँगै अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि सहसचिव महेश बराल, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोद कुमार भट्टराई आइक्यानका प्रतिनिधि दिल बहादुर सारु मगर गोकर्ण राज अवस्थी विज्ञ सदस्य भोला नाथ ढुङगाना छन् ।
हिमालयन स्ट एक्सचेन्ज व्यवसायी दिपक भट्टले नेतृत्व गरिरहेका छन् भने अन्नपुर्ण स्टक संचार उद्यमी रामेश्वर थापाले नेतृत्व गरेका छन् । यस्तै, नेश्नल स्टक एक्सचेन्ज भने गैर आवाशिय नेपालीहरुसहित उपेन्द्र महतोले नेतृत्व गरिरहेका छन् । स्टक आफ्नो कम्पनीमा पार्न त्रिपक्षिय कर्पोरेट वार गरिरहेका छन् । नयाँ स्टक अनुमतिको विषय संसदमा समेत प्रवेश गरिसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बिचौलियाका लागि कानुनले नै कल्पना नगरेको निर्देशिका बनाएर सरकारले लाइसेन्सको अनुमति दिन लागेको बरोप लगाएका छन् । साथै उनले दिनै पर्ने भए कानुनी प्रकृया पुरा गरी बोलकबोल गरी दिनुपर्ने बताएका छन् ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया कानुन सम्वत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्धा परेको छ । नयाँ स्टकको लाइसेन्स वितरण गर्न कानुनी त्रुटी भएको भन्दै कानुनका विद्यार्थी कृष्ण बहादुर थापाले पुस २३ गते मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । दर्ता नम्बर ०८१–wc–००३५ मा रहेको मुद्धाको अर्को पेशी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको छ ।
माघ ९ गतेका लागि पहिलो पेशी तोकिएमा समय अभावले सुनुवाई हुन सकेको थिए । अब फागुन २१ गतेका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको इजलासमा रिटमाथि सुनुवाई हुँदैछ । प्रधानन्यायाधिश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा बरिष्ठतम न्यायाधिशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडाल रहेका छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा ११८ को गलत ब्याख्या गरि धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न खोजेको रिट निवेदनमा भनिएको छ । यो मुद्दाको पेशी फागुन २१ गतेलाई तोकेको छ ।
बोर्डले कानुनमै नभएको अधिकार प्रयोग गरि ‘धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ जारी गरेको दावी रिटमा छ । सो निर्देशिका धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा ११८ संग बाझिएकाले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ बदर गराउन माग गरेको छ ।
नयाँ स्टकको लाइसेन्समा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०८१ पुस १ गते भ्रष्टाचार विरुद्ध युवा अभियानका तर्फबाट अभियन्ता राजन शर्मा पराजुलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । अख्तियारमा उजुरी नम्बर c-०३५३८४/२०८१/०९ रहेको छ । उजुरीकर्ता शर्माले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रकरणमा कसरी पाँच अर्ब रुपैयाँ कमिसनको खेल हुँदैछ भन्ने आधार र केहि तथ्यहरु समेत पेश गरेको दाबी गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्