वार्षिक ११ लाख टन रासायनिक मल चाहिन्छ, सरकारसँग चार लाख मात्रै छ: मन्त्री अधिकारी

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले देशभर रासायनिक मलको अभाव रहेको स्वीकार गर्दै सरकार प्राङ्गारिक मल र जैविक मलको नीतिमा अगाडि बढिरहेको बताएका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले देशको वार्षिक ११ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता भएपनि चार लाख टन मल मात्रै उपलब्ध रहेको उल्लेख गरे । उनले खाद्य सुरक्षा कायम गर्नको लागि समेत सरकार प्राङ्गारिक मल र जैविक मलको प्रयोगलाई बढावा दिने नीतिका साथ अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे ।

उनले सिंचाई, प्रशोधन र स्टोरेज कृषि सेवामा विद्युत अत्यावश्यक भएपनि विद्युत शुल्क उच्च भएकोले किसान मारमा परेको बताए । विद्युतमा सहुलियत दिन नसकेसम्म कृषिले फड्को मार्नसक्ने परिस्थिति नभएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । उनले विद्युत आपूर्ति सहज र सर्वसुलभ बनाउनको लागि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत समस्याहरु रहेको बताए ।

उनले कुखुराको मासु, अण्डा र मकै उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न थालिएको दाबी गरिएपनि कच्चा पदार्थ अझै बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको मन्त्री अधिकारीले सुनाए । उनले स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय नभएसम्म कृषि सुधार सम्भव नहुने स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘हामी रासायनिक मलका सन्दर्भमा गएका छौं । रासायनिक मलका सन्दर्भमा हाम्रो आवश्यकता ११ लाख टन हो । हामीसँग चार लाख टन छ । अहिले पनि बजारमा हाहाकार छ । मन्त्रीले मल दिदैन । यो आलोचना हामीले दैनिकजसो सुनिराखेका छौं । मन्त्रालय जति आलोचना भएपनि यो पटकबाट प्राङ्गारिक मल र जैविक मलमा जानैपर्छ भन्ने मनसाय राखेर अगाडि बढेको कुरा म यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । हामीले यसको व्यवस्थापन नगरी नहुने अवस्था भयो ।’

‘हामीले खाद्य सुरक्षाको कुरा उठाएका छौं । तर यसको लागि सरकारकै तहबाट शुरुवात गर्नुपर्‍यो । अर्को समस्या के छ भने यदि हामीले विद्युतमा सहुलियत दिन सकेनौं भने कृषिले फड्को मार्नसक्ने परिस्थिति छैन । अर्थ मन्त्रालयसँग पनि यस विषयमा धेरै समस्याहरु रहेका छन् । कुखुराको मासु, अण्डा र मकैमा पनि आत्मनिर्भर हुँदैछौं । तर पारीबाट दाना आयात हुन्छ । तर त्यसको कच्चा पदार्थ हामीले ल्याएर बनाउन थाल्यौं भने महङ्गो पर्छ । त्यस कारण यस सम्बन्धमा हामीले अर्थमन्त्रालयसँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ’ उनले बताए ।

किसानले जंगली बँदेलले कारण हैरानी खेप्नुपरेको उल्लेख गर्दै यसको समाधानतर्फ सरकार गम्भिर भएर लागिरहेको बताए ।