९२ अर्ब लगानीको फुकोट कर्णालीको इआइए प्रतिवेदनमा सुझाव माग, ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य

काठमाडौं । कालीकोटमा आयोजनास्थल रहेको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (इआइए)को स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आयोजनाले आज एक सूचनामार्फत प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई आवश्यक सुझाव दिन माग गरेको छ ।

प्रतिवेदनमाथि वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्रभावित स्थानीय तहलगायतका निकायमा सुझाव दिन सकिनेछ । कूल ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको हो ।

अर्धजाशय प्रकृतिको सो आयोजनाले कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, खाँडाचक्र गाउँपालिका, रास्कोट नगरपालिका र पचालझरना गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरु प्रभावित गर्नेछ ।

आयोजनाले वार्षिकरुपमा दुई हजार चार सय ४७ गिगावाट घण्टा विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन गर्छ । प्रस्तावित आयोजनाको विभिन्न संरचनाको निर्माण तथा जलाशयमा हुने डुबान क्षेत्रका लागि निजी स्वामित्वको ६४.२६ हेक्टर, सरकारी स्वामित्वको दुई सय ८८ दशमलव ९८ हेक्टर गरी कूल तीन सय ५३.२५ हेक्टर क्षेत्र आवश्यक पर्नेछ । यसैगरी सरकारी स्वामित्वको वन क्षेत्र दुई ८८ दशमलव हेक्टरमध्ये नदी तथा बगर क्षेत्र ९० दशमलव ३८ हेक्टर र बाँकी एक सय ९८ दशमलव छ हेक्टर वन, झाडी, घाँसे मैदानलगायत प्रभावित हुनेछ ।

जलाशयको भण्डारण क्षमता सात सय ९८ दशमलव आठ लाख घनमिटर रहेको छ । उक्त जलाशय ११ किलोमिटर लामो हुनेछ । आयोजनाको बाँध एक सय नौ मिटर अग्लो हुनेछ । आयोजनाबाट सात सय ४७ घर परिवार प्रभावित हुनेछन् । त्यसमा पाँच सय ३९ घरपरिवारको जग्गा, एक सय पाँच परिवारेको जग्गासहित घर संरचना, एक सय तीन परिवारको घर पर्नेछ।

यस्तै, २७ वटा साना होटल, १२ किराना पसललगायतका संरचना प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ । सो आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपिसी इण्डया लिमिटेडसँग यसअघि नै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को गत जेठमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत् उत्पादन कम्पनी र एनएचपिसी इण्डाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । आयोजनामा भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व रहनेछ ।

करिब ९२ अर्ब बराबरको लगानी रहने सो आयोजना निर्माण सुरु गरिएको पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।