नेपालगञ्ज । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रमा चालु आर्थिक वर्ष २०७८/८० को छ महिना (पुस मसान्त) सम्म रु ४७ करोड ९२ लाख ९५ हजार आठ सय १९ विद्युत् महसुल उठ्न बाँकी रहेको छ ।
त्यसमध्येको रु १७ करोड ५२ लाख ३३ हजार सडक बत्ती शीर्षकको महसुल छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकाले बुझाउनुपर्ने सडक बत्तीको महसुल तिरेका छैनन्उ उपमहानगरपालिकाले उक्त महसुल तिर्न नमान्दा वर्षौंदेखिको महसुल असुल हुन सकेको छैन ।
सडक बत्तीको विद्युत् महसुल उठ्न बाँकी रहेको रकममध्ये रु ३६ हजार मात्रै खजुरा गाउँपालिकाले तिर्नुपर्ने रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्रले जनाएको छ । खजुराले सडक बत्तीको नियमितरूपमा महसुल तिरिरहे पनि उपमहानगरपालिकाले तिर्न नमानेको विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् ।
नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख दिवाकर प्याकुरेलले बक्यौता रहेको विद्युत् महसुल तिर्नका लागि उपमहानगरपालिकालाई पटकपटक पत्राचार गरिँदै आएको बताए । उनका अनुसार उपमहानगरपालिकाले उक्त बजेट तिर्न नसक्ने जवाफ दिँदै आएको छ ।
प्याकुरेलका अनुसार उपमहानगरपालिकाको सडक बत्तीको बक्यौता महसुल स्थानीय सरकार बन्नुअघिदेखिको हो । त्यसबेला उपमहानगरपालिकामा गाभिएका साविकका गाविसलेसमेत तिर्न बाँकी रकम अझै तिरिएको छैन ।
उपमहानगरपालिकामा डा धवलशमशेर राणा प्रमुख रहेको अघिल्लो कार्यकालमा विद्युत् महसुल तिर्ने विषयलाई लिएर उपमहानगरपालिका र विद्युत् वितरण केन्द्रबीच विवाद भएको थियो । तत्कालीन प्रमुख राणाले उपमहानगरको क्षेत्राधिकारभित्र जमिनमा विद्युत्का खम्बा र लाइन विस्तार गरेकाले त्यसको शुल्क तिरेपछि मात्रै आफूहरूले महसुल तिर्ने तर्क गर्दै आएका थिए ।
वर्तमान नगरप्रमुख प्रशान्त विष्टले अहिले आफूहरूको अडान विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्का खम्बाको व्यावसायिक कर मिलान गर्नुपर्ने रहेको बताए । महसुल तिर्नेबारेमा नयाँ निर्णय नभएको र छलफलमै रहेको जनाउँदै उनले भने, “यो समस्या हाम्रो मात्रै नभई अन्य नगरपालिकाको पनि हो, प्राधिकरण नाफा कमाउने संस्थान भएकाले यसमा नगरपालिका सङ्घले नै व्यावसायिक कर मिलान गरेमा मात्रै महसुल तिर्ने नीति लिएका छौं, हाम्रो भनाइ पनि विद्युत्का खम्बाको व्यावसायिक कर मिलान गर्नुपर्छ भन्ने नै हो ।”
प्रमुख प्याकुरेलले महसुल तिर्नुपर्ने विषयमा पत्राचार भएपछि उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिबाट पहिलो कार्यकालमा विद्युत्का खम्बाको विषय उठाएको तर उक्त कुरा कानुनले नमान्ने बताए । उनले भने “उहाँहरूले भनेर मात्रै त हुँदैन नि कानुनले पनि त्यस विषयलाई मान्नुपर्यो ।”
विद्युत् वक्यौता उपमहानगरपालिकाको अघिल्लो कार्यकालमा असुल हुन नसकेपछि चालु आवको पहिलो महिना साउनमा विद्युत् प्राधिकरणले उपमहानगरपालिकाबाट सङ्घीय सरकारबाट समायोजन गर्नेगरी समर्थन मागेको छ ।
उक्त समर्थन भने उपमहानगरपालिकाबाट पाएर विवरण केन्द्रमा पठाएको केन्द्र प्रमुख प्याकुरेलले बताए । साउनभन्दा यताको सडक बत्तीको विद्युत् महसुल पनि उपमहानगरपालिकाले तिरेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्