काठमाडौं । महालेखा परिक्षकले गैर कानुनी रुपमा कर छुट लिने ११ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर असुल्न कर कार्यालयलाई निर्देन दिएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले ५९औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मर्जर तथा प्राप्तिमा गएका बैंकहरुले बिजनेश कम्बिनेसनबाट प्राप्त लाभमा कर छुट लिएको भन्दै असुल उपर गर्न भनेको हो ।
आयकर ऐन, २०५८ को अनुसार कुनै व्यक्तिले कहिले कुनै आय प्राप्त गर्छ वा कुनै खर्च गर्छ भने सो ऐनको अधीनमा रही लेखा परिक्षण गराउनु पर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ । साथै, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले जारी गरेको नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमा पनि मर्जर तथा प्राप्तिमा गएका संस्थाहरुले बिजनेश कम्बिनेशन वापत प्राप्त लाभलाई नाफामै गणना गरी ३० प्रतिशत कर असुल गर्न सम्बन्ति कर कार्यालयलाई महालेखाले निर्देशन दिएको हो ।
आय कर ऐन र लेखामानको उल्लिखित प्रावधान विपरीत मर्जर तथा प्राप्तिमा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्तो लाभलाई इक्विटीमा भएको परिवर्तन विवरणमा एक्विजिसन रिजर्भ, जेनेरल रिजर्भ, क्यापिटल रिजर्भ लगायतका शीर्षकमा देखाएर कर छुट लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मर्जर तथा प्राप्तिमा गएका ११ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ८ अर्ब २४ करोड ७६ लाख रुपैयाँमा आय करमा पाउने ३० प्रतिशत छुट अर्थात् २ अर्ब ४७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कर छुट लिएका छन् । यी बैंकहरुबाट छुट पाएको रकममा ब्याज सहित असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको हो ।
साथै गत आवमा पनि महालेखाले २४ वटा वाणिज्य बैंक र १३ वटा बीमा कम्पनीबाट ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा लिएको छुट वापतको रकम फिर्ता लिन भनेको थियो । तर हालसम्म ठुला कर कार्यालयले असुल उपर नगरेको हुँदा ततकाल कारवाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । सेयर प्रिमियमबाट ११ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ लाभांश वितरण हुँदा यी बैंक तथा बीमा कम्पनीले कर छुट लिएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्