काठमाडौं । प्रतिस्थापना विधेयक ल्याएको पर्सिपल्ट अर्थमन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अर्थमन्त्रीले ठूलो स्वरमा भनेका थिए, “मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्छौं । विनियोजित बजेट फ्रिज हुने स्थिति सिर्जना हुन दिँदैनौं ।”
सञ्चारकर्मीले ‘कसरी ?’ भन्ने प्रश्न गर्दा उनको जवाफ थियो, “अहिले नपत्याउनु होला, काम भएपछि आफैं पत्याउनुहुनछ ।” मन्त्री शर्माको जवाफमा अलिअलि ओभर ‘कन्फिडेन्स’ झल्कन्थ्यो ।
आर्थिक वर्षको दुई चौमासिक बित्दा पनि आधा खर्च नहुने गरेको परिपाटीमा महिनै पिच्छे १० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य महत्वकांक्षी मानिएको थियो । प्रायः पहिलो त्रैमासमा त कतिपय आयोजना ठेक्का लागेकै हुँदैनन् । यही प्रश्न सञ्चारकर्मीले अर्थमन्त्रीलाई दोहोर्याएर सोधेका थिए ।
उनले साउन र भदौमा खर्च नगरेपनि १०–१० प्रतिशत खर्च गरेर सतप्रतिशत खर्च गर्न सकिने तर्क राखेका थिए ।
७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यमा पनि मन्त्री शर्माको यस्तै ठोकुवा थियो, “अहिले नपत्याउनुस्, लक्ष्य हासिल भएपछि मात्र पत्याउनुहोला ।”
यसरी कन्फिडेन्ट देखिएका मन्त्री शर्मा भदौ ३० गतेसम्म बजेटका प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न पाए हुन्थ्यो भनिरहेका थिए । भदौमै प्रतिस्थापन विधेयक पास भए उनलाई पहिलो महिनामै राम्रो दरमा खर्च गर्ने आकांक्षा थियो ।
तर, उनलाई पहिलो गाँस मै ढुंगो परेको छ ।
भदौ ३० गतेसम्म बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक (विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेषक) पारित गर्नुपर्नेमा असोज ४ गतेमात्र संसद् बैठक बोलाइएको छ । ३० गतेसम्म तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको अध्यादेश बजेट भदौ ३० बाट स्वतः खारेज हुन्छ । संसदमा पेस गरेको ६० दिनभित्र अध्यादेश पास नभए त्यो स्वतः खारेज हुन्छ । भदौ २५ गते संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक पेस भएको हो । जसमध्ये विनियोजन विधेयक पास नभएको स्थितिमा सरकारले कुनै पनि बजेट शीर्षकमा खर्च गर्न पाउँदैन ।
सरकारले खर्च गर्न नपाउने स्थितिलाई बजेट होलिडे वा गभर्मेन्ट सटडाउन पनि भनिने गरेको छ । यस अवधिमा कानुनी रूपमा सरकारले खर्च गर्न पाउँदैन ।
सामुहिक कर असुली ऐन २०१२ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले राजस्व उठाउन भने सक्छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले नै सरकारी खर्च पाँच–सात दिन गर्न नमिल्ने बताएका छन् । तर, खर्च रोकिँदा फरक नपर्ने दाबी उनको छ । विधेयक पारित गर्न सहमति खोज्ने प्रयास भएको र सहमति नभए प्रक्रियाबाटै पारित गरिने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री शर्माले २–३ दिनको तयारीमा विनियोजन विधेयक ल्याएको बताएका थिए । सुरूमा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेट संसदबाट सहमतिमा पास गर्ने तयारी रहेको तर पछि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले साथ नदिएपछि प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी गरिएको उनले बताएका छन् ।
प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन ढिलो गरेर सरकारले देशलाई वित्तीय अस्थिरताको भुमरीमा जाकेको छ । अब पहिलो महिना १० प्रतिशत बजेट कसरी खर्च होला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्