अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा देखा परेका परिदृश्य, त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई मध्यनजर गरेर मौद्रिक नीति आएको छ । संसारभर ब्याजदर र मुद्रा स्फिति बढिरहेका छन् । नेपालमा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परिरहेको छ । सात महिनाका लागि आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्ने भनेर परिकल्पना गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले डिमाण्ड साइटलाई कन्ट्रोल गरेर जाने योजना अघि सारेको देखियो । यो पोलिसीले ‘मिडियम टर्म’मा अर्थतन्त्रलाई केहि राम्रो गर्नेछ ।
१२.६ प्रतिशतको कर्जाको वृद्धि दर भनिएको छ, बैंक रेट वृद्धि भएको छ, सिआरआर वृद्धि भएको छ, यसले तरलतामा थप चाप पर्ने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको ग्रोथ अहिलेको लेभलमा भन्दा पनि प्रेसरमै हुन्छ । ब्याजदर बढ्ने सम्भावना प्रष्टै देखिन्छ । डिबेञ्चरलाई एक वर्षसम्म निरन्रता दिने, काउन्टर साइक्लिकल बफरलाई अर्काे सालबाट मात्रै लगाउने भन्ने कुरा आएका छन् । ग्रीन बण्ड, डिजिटाइजेशन भन्ने कुरा थप राम्रा छन् । विदेशबाट पैसा ल्याउन बैंकहरुले पहल गरिरहेका थिए, बैंकहरुले हेजिङको अपेक्षा गरेका थियौं । त्यसमा केहि आएन् । ब्याजदरका विस्तृत विषय एकिकृत निर्देशनबाट आउला ।
तर ब्याजदर माथि जाने, ऋणको ग्रोथ कन्ट्रोल हुने देखियो, त्यसले बैंकहरु ग्रोथलाई केहि संकुचन गर्छ । परिस्थितिले नै यो भन्दा धेरै फरक खालको मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरिएको थिएन् । सुरुका दुई चार महिना बैंकहरुले टाइट रुपले काम गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।(नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका सिईओ केसीसँग गरिएको कुरानीको सम्पादित अंश)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्