सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् । मंगलबार ७६ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगका पदाधिकारहरुको पदपूर्ति गर्ने काम गरिरहेको बताए ।
उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुझाव तथा सिफारिस, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, देशभित्र मेलमिलाप र शान्ति हाँसिल गर्ने लक्ष्यहरु अनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितमैत्री रुपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कार्यहरु थप प्रभावकारी तथा चलायमान बनाउन आवश्यक सहयोगका लागि सरकार सधैँ तत्पर रहेको उल्लेख गरे । प्रत्येक वर्ष प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको भएपनि आयोगको भवन निर्माण कार्य विलम्व हुन गएको भन्दै आगामी वर्ष उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउने प्रीतवद्धता जनाए ।
पौडेलले भने, ‘वर्तमान सरकार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगका पदाधिकारहरुको पदपूर्ति गर्ने काम गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुझाव तथा सिफारिस, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, देशभित्र मेलमिलाप र शान्ति हाँसिल गर्ने लक्ष्यहरु अनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितमैत्री रुपमा व्यवस्थापन गरिनेछ ।’
उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कार्यहरु थप प्रभावकारी तथा चलायमान बनाउन आवश्यक सहयोगका लागि नेपाल सरकार सधैँ तत्पर रहेको र संविधान जारी भइसकेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको नयाँ ऐन तर्जुमा गर्न सरकारले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरी पूर्वविधायिकी प्रक्रिया अघि बढिसकेको स्पष्ट पारे ।
‘आयोगको केन्द्रिय, प्रदेश र शाखा कार्यालयहरुको लागि भौतिक तथा आर्थिक श्रोत साधन र अन्य सुधारका निम्ति आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजनको व्यवस्थालाई समयानुकुल परिमार्जन गर्दै लगिनेछ । यसका लागि मानव अधिकार आयोगको सांगठनिक संरचनालाई व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । आयोगले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धन गर्न महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको छ’ उनले भने ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले आयोगको केन्द्रिय, प्रदेश र शाखा कार्यालयहरुको लागि भौतिक तथा आर्थिक श्रोत साधन र अन्य सुधारका निम्ति आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजनको व्यवस्थालाई समयानुकुल परिमार्जन गर्दै लैजाने बताए । मानव अधिकार आयोगको सांगठनिक संरचनालाई व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्