काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नरमा २०८२ जेठ ६ गते नियुक्त भएका डा. विश्वनाथ पौडेलले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा नीतिहरुमा ‘सरप्राइज आउँदैन’ भनेका थिए । उनले भनेको सरप्राइजको अर्थ भने ‘एक्कासी कुनै ठूलो नीतिगत परिवर्तन हुन्न, सरोकारवालाहरुसँग घनिभूत छलफल गरेपछि मात्रै नीतिहरु आउँछन्’ भन्ने आसयको थियो । उनले नीतिहरु छिटो छिटो परिवर्तन हुने छैनन् भन्ने आश्वासन पनि दिएका थिए ।
अर्थतन्त्रको बाह्य परिसूचक निकै राम्रो अवस्थामा र आन्तरिक सूचकहरु कठिनतम अवस्थामा रहेका बेला गभर्नरको जिम्मेवारीमा आएका डा. पौडेलले मौद्रिक नीतिको तेश्रो समिक्षा मार्फत केहि सकारात्मक सन्देृश छाडे । उनले सेयर धितो कर्जाको जोखिभ भारलाई १२५ प्रतिशतबाट घटाएर शतप्रतिशत बनाईदिए ।
निरन्तरका भेटघाट, ज्ञापन पत्र बुझ्ने, बैंकरसँग अन्तरक्रियामा सहभागी भैरहेका गभर्नर पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउनु अघि ‘ग्रामिण क्षेत्रलाई बुझ्ने’ भन्दै जेठ २२ गतेदेखि २६ गतेसम्म पोखराबाट मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै सुर्खेत, धनगढी र नेपालगञ्जको यात्रा गरे ।
अनि काठमाडौं फर्किएका गभर्नर पौडेलले हौसिँदै जेठ ३० गते ‘बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन गरे । उनले गठन गरेको सुझाव कार्यदलले राष्ट्र बैंक भित्र भने केहि संशय उत्पन्न गराएको छ । तर बजारमा पनि उत्साह नै भरेको देखिन्छ ।
आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिरहेका बेला उनी एक हप्ताका लागि मंगलबार युरोप उड्दै छन् । युरोप उड्नु अघि गभर्नर पौडेलले सोमबार साँझ बैंकर र व्यवसायीलाई सरप्राइज दिए । तर त्यो सरप्राइज उनले नदिने भनेको सरप्राइज भने होइन । डा. पौडेलले अब यो नीति उल्ट्याउने गरि अर्काे सरप्राइज भने आउँदैन भनेका हुन् । उनको सरप्राइजले बैंकर र व्यवसायी दुबैमा उत्साह छाएको छ ।
पर्खिन सक्थे ३० दिन तर सुधारमा गरेनन् ढिलाई
गभर्नर पौडेलले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत यी सहुलियत दिन सक्थे । त्यसका लागि करिब ३० दिनपछि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा धमाधम काम पनि भैरहेको थियो । तर उनले सुधारका लागि ३० दिन कुर्नु आवश्यक ठानेनन् ।
बैंकर र व्यवसायीले के पाए सुबिधा ?
राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरुलाई चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन मार्फत राहत दिएको छ भने बैंकहरुलाई क्षेत्रगत कर्जा विस्तारमा राहत दिएको छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१’ मा संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहमा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम सीमा पुर्याउने समय एक वर्ष थपेको छ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने र साना तथा मझौला उद्योगमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जाको सीमा पुर्याउनका लागि २०८५ असारसम्मको समयसीमा पाए । यसअघि त्यस्तो क्षेत्रगत कर्जाको सीमा कायम गरिसक्न २०८४ असार मसान्तसम्मको समय दिइएको थियो ।
एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरी वाणिज्य बैंकहरुले कृषि, लघु, घरेलु, साना उद्योगमा प्रवाहित कर्जा २०८२ असार समान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्ममा १२ प्रतिशत, २०८४ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८५ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत पुर्याइसक्नुपर्नेछ । यसअघि यस्तो क्षेत्रगत कर्जा २०८२ असार समान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत पुर्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संशोधित एकीकृत निर्देशनअनुसार विकास बैंकहरुले कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम २० प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरुले १५ प्रतिशत कायम गरिसक्नुपर्ने समयसीमामा पनि एक वर्ष थपेर २०८५ असार मसान्तसम्म कायम गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका वाणिज्य बैंकले अन्य क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत बमोजिम कर्जा लगानी गर्न नसकेमा नपुग प्रतिशत आफ्नो विशेषज्ञता भएको क्षेत्रमा थप लगानी गरी कुल प्रतिशतमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
त्यस्तै, दुई करोडसम्मको क्षेत्रगत कर्जालाई पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ । एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ,–‘परिस्थितिवश समस्यामा परेका रु दुई करोडसम्मका कृषि, उर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा व्यावसायिक योजना तथा नगदप्रवाह लगायतका पक्षहरुको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी एक पटकका लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ ।’
कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणका लागि केही सर्त राखिएका छन् । जसमा यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने, पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ पुस मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो, कम्तीमा सोही वर्गमा वर्र्गीरण गर्नुपर्ने र पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ‘राइट ब्याक’ गर्न नपाइनेलगायत सर्त छन् ।
गभर्नर डा. पौडेलले ‘चालू पुँजीकर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ मा संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्गदर्शनद्वारा तोकिएकोभन्दा बढी सीमामा प्रवाह गरेको कर्जा असुलीका लागि पनि समय थपि दिएका छन् ।
मार्गदर्शनले तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा त्यस्तो रकमलाई यही असार मसान्तसम्म अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुनेगरी आवधिक कर्जा शीर्षकमा मिलान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई संशोधन गरी विसं २०८४ असार मसान्तसम्ममा भुक्तान हुनेसक्ने व्यवस्था मिलाईदिएका हुन् ।
चालू पुँजीकर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन लागू भएको मिति २०७९ कात्तिक १ गते पूर्वप्रवाह भएका चालु पुँजीकर्जालाई यस मार्गदर्शनअनुसार पहिलो पटक पुनरावलोकन वा नवीकरण गर्दा तोकिएको सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएका कर्जामध्ये भुक्तानी हुन बाँकी रकमलाई समान आवधिक किस्ता कायम गरी २०८४ असार मसान्तसम्ममा भुक्तान हुनेगरी तालिका निर्धारण गरी असुलउपर गर्नुपर्नेछ’, नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ ।
यसमा यसअघि कायम रहेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकम कर्जा नियमित नभएसम्म फिर्ता अर्थात ‘राइट ब्याक’ गर्न पाइने छैन् । यसरी गरिएको कर्जा समायोजनलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुर्नतालिकीकरण वा पुन:संरचना नमानिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै, चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ मा राखिएको भेरियन्ससम्बन्धी व्यवस्था विसं २०८३ साउन १ गतेदेखि मात्र लागू हुने जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्