काठमाडौं । विकास बैंकहरूले आफूले हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । विकास बैंकहरूको छाता सङ्गठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालले हकप्रद निष्कासन गर्न दिनुपर्ने माग गरेको हो ।
विकास बैंकहरूको संख्या नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन चाहेको अवस्थामा आइसकेको, मर्जर वा प्राप्तिको माध्यबाट थप पुँजी जुटाउने अवस्था नरहेको, बोनस सेयर वा सञ्चित मुनाफाले मात्र व्यवसाय बिस्तारलाई पुँजी अप्रयाप्त हुने देखिएको र चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्दा विकास बैंकहरू थप सबल भई बैंकिङ प्रणालीलाई नै सबल गराउन सहयोग पुग्ने देखिएको भन्दै संघले हकप्रद निष्कासनमा रोक लगाउन नहुने धारणा अगाडि सारेको हो ।
संघका अनुसार विकास बैंकहरूलाई अब थप मर्जर नीति आवश्यक छैन । ९० को संख्यामा रहेका विकास बैंक घटेर १८ मा आइसकेका अन्य विकास बैंकहरू आफैँ घट्दै जाने संकेत देखिएकाले अब विकास बैंकहरूमा थप मर्जर नीति नचाहिने बताएको छ । संघले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मर्जर तथा प्राप्ति नीतिलाई पूर्णतया सफल गराउनका लागि विकास बैंकहरु सहर्ष मर्जर तथा प्राप्तिमा गएको बताएको हो ।
संघले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिको लागि पठाएको सुझावमा यस्तो उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीति जारी गर्ने र सोको त्रैमासिकरुपमा पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा वार्षिक क्यालेन्डर बनाइ लागू गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव संघको छ । संघीय सरकारको बजेट जारी हुने मिति संविधानमै तोकिए जस्तै केन्द्रिय बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति र सोको त्रैमासिकरुपमा हुने पुनरावलोकन पनि मिति नै तोकी पूर्व जानकारी गराउने नीतिगत व्यवस्था हुन सकेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रणनीतिक तथा अन्य योजना बनाउन सहयोग पुग्न सक्ने संघको धारणा छ । हाल भारतीय र श्रीलंकाका केन्द्रिय बैंक यस्तो व्यवस्था गर्दै आएका छन् ।
संघले विकास बैंकहरूलाई पनि प्रतिपत्रको कारोबार गर्न दिनुपर्ने माग राष्ट्र बैंकसामु राखेको छ । यसले शुल्क आम्दानीको दायरा फराकिलो पार्न सहयोग पुग्नेछ भने प्रतितपत्र जारी गर्दा राखिने नगद धितो (क्यास मार्जिन) ले कोष लागत घटाउन सहयोग पुर्याउँछ ।
राज्यले लिएको नीतिमा सहयोग गर्ने विकास बैंकहरूले अहिलेसम्म प्रतिपत्रखोल्ने अनुमति मात्रै नभएर आफ्ना ग्राहकहरू क्रेडिट कार्डको सुविधाबाट बञ्चित हुँदा वाणिजय बैंकमा जाने अवस्था आएको संघले जनाएको छ । त्यसैले विकास बैंलाई पनि क्रेडिट कार्ड र प्रतिपत्रको कारोबार गर्न दिनुपर्ने माग संघले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्न सीसीडी, एलडी रेसियो लगायतमा छुट दिनुपर्ने सुझाव संघको छ । कोभिड अवधिभर सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत नै राख्नुपर्ने, घरजग्गाको जोखिम भार ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, रिटेल कर्जाको जोदिम भार घटाउनुपर्ने माग संघले गरेको छ ।
संघले सीसीडी रेसियोलाई ८५ कायम गरेर एलडी रेसियो १५ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत बनाए पनि एलडी रेसियो भने २० प्रतिशत नै कायम गरेका कर्जा प्रवाहमा अंकुश लाग्दै आएको छ ।
हेरौं, अरू माग कस्ता ? (औचित्यसहित)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्