काठमाडौं । लघु वित्तीय संस्थाहरुप्रति राष्ट्र बैंकले कडाई सुरु गरेको छ । मंगलबार (पुस २३ गते) एक सर्कुलर जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले संस्थाको वित्तिय विवरण र संचालकहरुमाथी कडाई गरेको हो ।
सर्कुलर अनुसार अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (NFRSS) अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि नेपाल लेखा मापदण्ड (NAS) अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानले समावेश नगरेका क्षेत्रहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदनमान (IFRSS) लाई आधारको रुपमा लिनु पर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै संस्थाको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने शेयरधनी र निजको एकाघरका परिवारका सदस्य सो संस्थाको सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखको पदमा बाहेक अन्य कुनै पनि तहको कर्मचारीमा नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति हुन योग्य नहुने उल्लेख छ । साथै, चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुने गरी शेयर धारण गर्ने शेयरधनी र निजको एकाघर परिवारका सदस्य सो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको पदमा समेत नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति हुन योग्य नहुने सर्कुलरमा उल्लेख छ।
यसअघि लघुवित्तको १ प्रतिशत शेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्ता कार्यकारी प्रमुख बाहेक अन्य पदमा बहाल हुन पउने व्वस्था थियो । यस्तै, ५ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्ता कर्मचारी कार्यकारी प्रमुख वा अन्य पदमा बस्न योग्न हुने छैन ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यसपुर्व धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइनसकेको कुनै संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानी गरेको भएमा उक्त शेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानी भए बराबरको रकम लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो कोषमा रहेको रकम उक्त शेयर तथा डिबेञ्चर सूचीकृत वा विनिवेष नभएसम्म अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्थालाई हटाएको छ ।
संगठित संस्था बाहेकका संस्थाहरुको शेयर, डिबेञ्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा गरिएको लगानी रकमलाई पुँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनु पर्ने व्यवस्थालाई पनि हटाएको छ ।
यस्तो छ सर्कुलर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्