काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढाउन वाणिज्य बैंकहरुलाई विदेशमा शाखा खोल्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बैधानिक माध्यमबाट अधिक रेमिट्यान्स भित्र्याउने उपायका रुपमा बाणिज्य बैंकहरुलाई रेमिट्यान्सको ‘पकेट एरिया’मा शाखा वा प्रतिनिधी कार्याल खोल्न प्रोत्साहन गर्ने नीतिबारे छलफल अघि बढाएको हो । रेमिट्यान्सका त्यस्ता पकेट एरियामा स्थापना हुने बैंकका शाखा तथा प्रतिनिधी कार्यालयहरुमा बजार खोज्दै दौड्ने कर्मचारीहरु खटाईनेछन् ।
राष्ट्र बैंकले बैंकको शाखादेखि वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बाध्यकारी रुपमा रेमिट्यान्स पठाउनु पर्ने व्यवस्थाबारे पनि लबिङ गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्दो छ । तर, उनीहरुले कमाएर पठाउने रेमिट्यान्स भने घटेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले कमाईलाई औपचारीक माध्यमबाट देश भित्र्याउन बाटो खोज्ने योजना बनाइएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर बम बहादुर मिश्रले जानकारी दिए ।
‘खास गरी इजराइल, हङकङ, दक्षिण कोरिया, जापान, बेलायत र अष्ट्रेलियामा जाने मानिसहरुले अलि बढी पैसा कमाउँछन् भने यी देशहरुबाटै रेमिट्यान्स पनि अलि कम आएको देखिन्छ,’ डेपुटी गर्भनर मिश्रले सिंहदरबारसँग भने, ‘यी ठाँउमा बैंक वित्तीय संस्थाको शाखा पुर्याएर भएपनि बैंकिङ च्यानलमार्फत् रेमिट्यान्स पठाउन आग्रह गर्न सकिन्छ भनेर सोही अनुसारका काम गर्ने योजना बनाएका छौं ।’
यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशमा शाखा खोल्न लगाएर हुण्डी कारोबारीहरुले जसरी नै कामदार रहेको कार्यक्षेत्र वा कार्यालयहरुमै बैंकका कर्मचारी पुगेर रकम संकलन गरि बैंक मार्फत पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । उनको भनाइ छ । यसरी बैंकहरुले नै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारहरु रहेका ‘पकेट एरिया’ मा लाई रेमिट्यान्स पठाउन सहजिकरण गर्दा हुण्डीमार्फत् हुने रेमिट् कारोबार बैंकिङ च्यानलमा आउन सक्ने उनको अनुमान हो ।
रेमिट्यान्स वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकले दोस्रो योजनाको रुपमा श्रम स्वीकृतमै बाध्यकारी नियम लागू गर्ने योजना बनाएको उनले सुनाए ।
‘श्रम स्वीकृति लिँदा नै अनिवार्य रेमिट्यान्स खाता हुनुपर्ने र पुनः श्रम स्वीकृति लिनका लागि वैदेशिक रोजगारमा हुँदा बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाएको विवरण समेत पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यकता राष्ट्र बैंकले महशुस गरेको छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढेपनि रेमिट्यान्स घट्दो छ, यसलाई बढाउने अनेक उपया त राष्ट्र बैंकले सोच्नु नै पर्यो ।’
पुनः श्रम स्वीकृति लिँदा पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिँदा खोलिएको रेमिट्यान्स खातामा पठाएको पैसाको समेत न्यूनतम सीमा निर्धारण गर्न योजनामा राष्ट्र बैंक रहेको उनको भनाइ छ । जसका लागि राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागसँग सम्वनय गर्ने उनले जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत माघ मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भई २ लाख १०२ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ८५.४ प्रतिशतले घटेको थियो ।
त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या चालु आवको माघ मसान्तसम्म २६५.९ प्रतिशतले वृद्धि भई १ लाख ५२ हजार ३२५ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ७३.१ प्रतिशतले घटेको थियो ।
तर, चालु आवको माघ मसान्तसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह ४.९ प्रतिशतले कमी आई ५ खर्ब ४० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १०.९ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा प्राप्त हुने रेमिट्यान्स समेत ५.८ प्रतिशतले कमी आई ४ अर्ब ५३ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ६.८ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यसरी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली संख्या बढेपनि उनीहरुले कमाएर देश पठाउने रेमिट्यान्स भने नबढेपछि राष्ट्र बैंकले वैकल्पिक बाटो रोज्न थालेको हो ।
तर, यसरी राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स बढाउन बाध्यकारी नियम बनाउनु भन्दा राज्यले नै प्रोत्साहनको नीति अबलम्बन गर्नु नेपाल रेमिटर्स एसोशिएसनका अध्यक्ष तथा इन्टरनेशनल मनि एक्सप्रेस (आइएमइ) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुमन पोखरेल बताउँछन् ।
‘बाध्यकारी नीति पालना गर्नुभन्दा वैकल्पिक बाटो खोज्ने तर्फ ध्यान जान्छ, बरु प्रोत्साहन नीति ल्याएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली लोभ्याउन सकिन्छ,’ सीइओ पोखरेलले सिंहदरबारसँग भने, ‘खाता खोल्नै पर्छ भन्नु भन्दा खाता खोले १ हजार रुपैयाँ सरकारले नै जम्मा गरदिने भन्ने, रेमिट्यान्स पठाएको विवरण पेश गर्नेलाई श्रम स्वीकृति लिँदा तिर्नु पर्ने शुल्क वा अन्य प्रकृयाहरुमा सहज गरदिन सकिन्छ ।’
बंगलादेश, पाकिस्तान जस्ता विश्वका अन्य मुलुकहरुले रेमिट्यान्स बढाउन प्रोत्साहन नीति ल्याएकै कारणले अहिले उच्च वृद्धि देखिएको हुँदा नेपालले पनि त्यसबाट पाठ सिकेर काम गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । प्रोत्साहन गर्दा त्यसको भार बैंकलाई मात्र बोकाउने परिपाटीलाई नै निरन्तरता दिनु भन्दा सरकारले नै प्राप्त रेमिट्यान्समा केही प्रतिशत रकम थप गरिदिन सक्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्