काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मनिचेञ्जर कम्पनीहरुको सञ्चालन खर्च बढाएको छ । केन्द्रीय बैंकले मनिचेञ्जर तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७ को दोस्रो संशोधन गर्र्दै कम्पनीको चुक्ता पुँजी तोक्नुका साथै शुल्क धरौटी रकम, नविकरण शुल्क, कारोबारको दायरा, नियमकिय/सुपरिवेक्षण तथा निगरानी र कारवाहीमा लगायत पुरानो व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको हो ।
संशोधित विनियमावलीको कार्यान्वयनले कम्पनीहरुको खर्च बढ्ने प्रष्ट देखिएको छ । जसअनुसार कम्पनीहरुले न्यूनतम चुक्तापुँजी २० लाख रुपैयाँसम्म कायम गर्नु पर्ने उल्लेख छ भने शुल्क तथा घरौटी रकम ८ लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गरिएको छ ।
संशोधित विनियमावलीले मनिचेञ्जर कम्पनीहरुको शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्दै कारोबार वर्गिकरण गरी शुल्क निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार मनिचेञ्जर कारोबारको इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुले भारतीय रुपैयाँखरिद बिक्री कारोबारका लागि २५ हजार रुपैयाँ, परिवत्र्य विदेशी मुद्राकोखरिद कारोबारका लागि १ लाख रुपैयाँ, यी दुबै कारोबारका लागि १ लाख २५ हजार रुपैयाँ र विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरुलाई राहदानी बापत तोकिएबमोजिमको सटही सुविधा प्रदान गर्ने कारोबारका लागि थप २५ हजार रुपैयाँ शुल्क राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु पर्नेछ
यसअघिसम्म विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने संस्थामा बैंकले एकमुष्ट ५ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले एकमुष्ट १ लाख रुपैयाँ प्रादेशिक स्तरका विकास बैंक र सबै स्तरका वित्त कम्पनीहरूले एकमुष्ट २० हजार रुपैयाँ रुपैयाँ शुल्क बुझाउनु पर्ने व्यवस्था थियो ।
साथै, डिपार्टमेण्टल स्टोर/सुपर मार्केट, एयरलाइन्स र तीन तारे तथा सोभन्दा माथिल्लो स्तरका होटलले विदेशी मुद्राको कारोवार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्न प्रत्येक कारोबार स्थानका लागि प्रति वर्ष ४ हजार रूपैयाँका दरले तथा मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य भएका अन्य जुनसुकै होटल, रिसोर्ट, फर्म, कम्पनी वा संस्था एवम् सरकारी निकायले प्रत्येक स्थानका लागि प्रति वर्ष २ हजार रूपैयाँका दरले इजाजतपत्रको शुल्क एकमुष्ट रुपमा राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु पर्नेछ ।
यस्तै, नयाँ व्यवस्थाअनुसार मनिचेञ्जरको कारोबारको इजाजतपत्र प्राप्त गर्न तथा इजाजतपत्र नवीकरणम गर्न भारतीय रुपैयाँखरिद बिक्री कारोबारका लागि १ लाख रुपैयाँ, परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खरिद कारोबारका लागि ५ लाख रुपंैया, दुवै कारोबारका लागि ६ लाख रुपैयाँ र विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरुलाई राहदानी बापत तोकिएबमोजिमको सटही सुविधा प्रदान गर्ने कारोबारका लागि थप २ लाख रुपैयाँ धरौटी राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु पर्नेछ ।
यसका अतिरिक्त राष्ट्र बैंकमा अतिरिक्त धरौटी समेत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भारतीय रूपैयाँ खरिद बिक्री कारोबारका लागि ५० हजार रूपैयाँ, परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खरिद कारोबारका लागि ७५ हजार रूपैयाँ दुवै कारोबारका लागि १ लाख रूपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले मनिचेञ्जर कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्नको लागि चुक्ता पुँजी समेत निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार भारतीय रुपैयाँखरिद बिक्री कारोबारका लागि १० लाख रुपैयाँ, परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खरिद कारोबारका लागि १५ लाख रुपैयाँ, दुवै कारोबारका लागि २० लाख रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जारी विनियमावली अनुसार राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार मनिचेञ्जर कम्पनीहरुको स्थलगत निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्नेछ । कम्पनी संचालनको क्रममा तोकिएको नियमन उल्लङ्घन भएमा सोको प्रकृति हेरी ५० हजार रुपौयँदेखि ५ रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना गर्ने र गल्तीको प्रकृति हेरेर कम्पनी खारेजीसम्मको व्यवस्था संशोधित विनियमावलीमा गरिएको छ । यसअघिसम्म नियमन उल्लङ्घनको प्रकृति हेरी १० लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था थियो ।
साथै, संचालकलाई नियमन उल्लङ्घनको प्रकृति हेरी २० हजार रुपैयाँदेखि २ रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ यसअघिसम्म ५ लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना गर्ने उल्लेख थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्