काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा जारी एकिकृत निर्देशिकाको नयाँ संसोधित व्यवस्था निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको बताएको छ । एकिकृत निर्देशिका संसोधनबाट अघि सारिएका व्यवस्थाहरु तत्काल संसोधन नगरे निजी क्षेत्रको मनोबल झनै घट्ने पनि महासंघले दावी गरेको छ ।
एकिकृत निर्देशनमा कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती गरी सोहि बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरि, कुनै समुहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समुहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसंगको व्यावसायिक अन्र्तसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने समुहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोहि निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ‘यी दुइ प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउनुका साथै बैंक वित्तिय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात बढ्न गै अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकुल असर पर्नेछ । यसमा तत्काल संसोधन आवश्यक छ ।’ महासंघले भनेको छ ।
यद्यपी महासंघले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संसोधनले भने आफ्ना मागहरु आंशिक रुपमा संसोधन गरेकाले सकारात्मक रुपले लिएको बताएको छ । यसैगरि पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तिय संस्था र विभिन्न समुदायप्रति विविध किसिमका नकारात्मक प्रचार एवं टिकाटिप्पणी भैरहेको प्रति पनि महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । यसरी सामाजिक सदभाव र व्यवसायिक वातावरणमा खलल पुग्ने गरि भैरहेका गतिविधिले अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा सचेत रहन महासंघ सम्बन्धित सबैमा आग्रह पनि गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्