सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल निर्यात परिषदले सरकारले राजनीतिक स्वार्थका लागि गरेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिले निजी क्षेत्र निरास बनेको बताएको छ । रोजगारदाता संघ संस्थाका प्रतिनिधिको सहमति बिनै गरिएको निर्णयले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा, अपमान गरेको तथा सहकार्यको भावना विपरीत सरकार अगाडि बढेको परिषद्को ठहर छ ।
“कोभिड–१९ को दोस्रो लहरसँगै मुलुकमा यतिबेला आर्थिक गतिविधि ठप्प छन् । सर्वसाधारणसँगै आम व्यवसायी पनि रक्षात्मक अवस्थामा रहेका छन्,” परिषदले भनेको छ, ” यस्तो अवस्थामा सरकारबाट राहत तथा नीतिगत सहजीकरण हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै श्रमिकको न्युनतम परिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णयले उद्योग नै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।”
कोभिडका कारण उत्पादन ठप्प भएको तथा ढुवानीका साधन चल्न नसक्दा निर्यात क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनेको छ । परिषदका अनुसार निर्यात क्षेत्रमा वर्षौंदेखिका समस्या यथावत छन् भने कोभिडका कारण यो क्षेत्र थप पछाडि धकेलिने अवस्था छ ।
महामारीसँग जुध्दै नयाँ सम्भावना खोज्नुपर्ने बेलामा सरकारको नयाँ निर्णयले निर्यात क्षेत्रमा गम्भीर असर पुग्ने परिषदको अनुमान रहेको छ । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रभित्र उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै श्रमका माध्यमले मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको एकतर्फी निर्णयले निर्यात क्षेत्र धरासायी बन्ने जोखिम बढेको परिषदले औल्याएको छ ।
कतिपय निर्यातजन्य उद्योग बन्द भइसकेको र कतिपय सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिकको भार थोपरिँदा उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने समेत परिषले जनाएको छ । लाखौं रोजगारी विस्थापित हुने जोखिम समेत बढेको परिषदको बुझाइ छ । अहिलेको समस्याग्रस्त अवस्थामा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छ र सरकारको एकतर्फी निर्णय फिर्ता गर्न समेत परिषदले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्