काठमाडौं । विभिन्न सार्वजनिक निकायअन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका योजना तथा कार्यक्रम अलपत्र पार्ने २५ वटा निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ ।
सोमबार एक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २५ कम्पनीहरुलाई १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेको जनाएको हो ।
“विभिन्न निकायबाट लेखी आएबमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार यी निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । कालोसूची अवधिभर यी कम्पनी सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन्”, खरिद अनुगमन कार्यालयले सूचनामा भनेको छ ।
कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीहरुमा सिराहाको विकास निर्माण सेवा, पर्साको विजनेश नेपाल कन्सल्टेन्सी प्रा.लि., डडेल्धुराको राष्ट्र सेवा निर्माण सेवालाई ३/३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।
त्यस्तै, काठमाडौंको निङ्बो निङसिङ इन्टरनेस्नल आईएनसिलाई २ वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । १ वर्ष ६ महिनाका लागि क्रमशः काठमाडौंको वाई पी. कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि, काठमाडौंको सिरुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्राली, भक्तपुरको पी.आर कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. र नवलपरासीको भोलेबाबा कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राखिएको छ ।
कञ्चनपुरको आकाश एण्ड पवन कन्स्ट्रक्सन, अर्घाखाँचीको अहमद हुसेन कन्स्ट्रक्सन, दाङको गुप्ता निर्माण सेवा, अर्घाखाँचीको के.पी. कन्स्ट्रक्स, काठमाडौंको अनुष्ठान कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., काठमाडौंको दिव्या टेक्नोलोजिज प्रा.लि, दाङको ड्रिमल्यान्ड मेटल इन्डस्ट्रिज प्रा.लिलाई कालोसूचीमा राखिएको छ ।
त्यस्तै काठमाडौंको डाइग्नोकेम इन्टरनेसनल, काठमाडौंको गण्डकी हनी कन्सर्न प्रा.लि, भक्तपुरको कार्की किचेन, दैलेखको पप्लु मल्ल जेभी, रुपन्देहीको सम्बुद्ध सप्लायर्स, काठमाडौंको सिरुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि, जनकपुरधामको सुरज जेनरल अर्डर सप्लायर्स र कोहलपुरको युनाइटेड एग्रो इञ्जिनियरिङ प्रा.लिलाई १/१ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्