काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो, आयात, रियल स्टेट, हायर पर्चेज लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा थप कडाई गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्द्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सो व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको हो ।
गत साउनको अन्तिम साता सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिको प्रभावबारे राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक रुपमा समीक्षा गर्छ र समीक्षामार्फत् नै बाँकी अवधिका लागि नीति हेरफेर समेत गर्छ । सोहीअनुसार चालु आवको ६ महिनासम्म मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्र लगायत समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सुधारका नीति सहितको समीक्षा गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक जुटेको हो । हालसम्मको तयारी अनुसार अर्द्धवार्षिक समीक्षा फागुनको पहिलो साता सार्वजनिक हुने राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले सेयर धितो, आयात, रियल स्टेट, हायर पर्चेज लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा थप कडाईको नीति लिने तयारी गरेको छ । बैंकको लगानी उत्पादन मुलक क्षेत्रमा पर्याप्त नहुँदा कृषि र औद्योगिक उत्पादन घटी आयात बढेसँगै सोका लागि जाने कर्जा बढेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘अर्थ मन्त्रालयले पनि स्थानिय तहको निक्षेप बैंकहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न पाउने सर्त राखेर दिएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, ‘अब जनतासँग संकलित निक्षेपलाई पनि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा मात्र प्रवाह गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था बारे छलफल भइरहेको छ ।’
मौद्रिक नीति समीक्षाले बजारको तरलता समस्यालाई कम गर्न सघाउ पुग्ने नीति ल्याउन आवश्यक भएको हुँदा सेयर धितो, ओभर ड्राफ्ट, आयात, रियल स्टेट, हायर पर्चेज लगायतका कर्जामा थप कडाई हुन सकिने स्रोतको भनाइ छ ।
फागुनको पहिलो साता भित्रै मौद्रिक नीतिको अर्द्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले गत माघ १४ गते सरोकारवालाहरुसँग सुझाव संकलन तथा छलफल समेत गरेको थियो । छलफलमा सहभागी बैंकर, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु र विज्ञहरुले बैंकिङ प्रणालीमा लामो समय देखि देखिएको लगानी योग्य रकम (तरलता) अभावको समस्या समाधान गर्ने नीति समीक्षामार्फत् आउने पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
मौद्रिक नीति र सोको त्रैमासिक समिक्षा निर्माण राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले गर्छ । मौद्रिक नीति र समीक्षा निर्माणमा सो विभागले अन्तरविभागीय छलफल र सुझाव संकलन गर्छ । विभागीय छलफल र आएका सुझावलाई समेटर आर्थिक अनुसन्धान विभागले खाका तयार गरी उच्च व्यवस्थापन कमिटीसँग छलफल गर्छ । विभागीय प्रमुख र उच्च व्यवस्थापनको बैठकले पास गरेका नीति सञ्चालक समितिले पास गरेपछि मात्र सार्वजनिक गरिन्छ ।
मौद्रिक नीतिको अर्द्धवार्षिक समीक्षा निर्माणको जिम्मेवारी पाएको आर्थिक अनुसन्धान विभागले अहिलेसम्म विभागीय सुझाव संकलन गरी सोमा छलफल गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्